उखु भुक्तानी विवाद समाधान गर «

उखु भुक्तानी विवाद समाधान गर

आयआर्जनका हिसाबले आकर्षक देखिए पनि घट्दो मूल्य, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण किसानहरूले उखुखेती छाड्दै गएका छन् ।

सरकारले उखु किसानहरूको वक्यौता रकम भुक्तानी नभएको निहुँमा चिनी उद्योगीहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उद्योगीहरूमा एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । उखु किसानहरूको वक्यौता रकम चिनी उद्यमीहरूले बुझाउनैपर्छ भन्ने कुराका अर्को विमति नरहे पनि उद्योगीहरूले मागेको समय र प्रक्रियामा भने सरकारले सहजीकरण गर्नैपर्छ । उखु पूर्ण रूपमा नगदे बाली हो भने चिनी उद्योग पूर्णतः कृषिमा आधारित औद्योगिक संरचना हो । विगत केही वर्षयता देशमा बढ्दो चिनी उत्पादनसँगै यसमा करिब–करिब आत्मनिर्भर हुने अवस्था आइसकेको उद्यमीहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको पनि दायित्व हो । सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले उद्योगीहरूलाई अहिले पक्राउ त गरिएला, तर भोलि यसले देशको औद्योगिक वातावरणमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । उखुको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद यस वर्षमात्र आएर उत्पन्न भएको होइन, निको नहुने पुरानो घाउजस्तो गरी यो हरेक वर्ष बल्झिने गरेको छ, यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर दिगो समाधानको बाटो खोज्नुभन्दा एकै पटक उग्र भएर उद्यमी पक्राउ गर्ने पुर्जी नै जारी गरिनु सरकारको जबर्जस्त शैली हो । त्यसै पनि देशका प्रमुख उद्योगीहरू आफूले सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगहरू बन्द गरेर तत्काल र धेरै नाफा आर्जन हुने सवारी साधन, मोबाइल, घरायसी उपकरण (इलेक्ट्रोनिक वस्तु) को व्यापार र सेवाक्षेत्रतर्फ मोडिइरहेका बेला सरकारले औद्योगिक वातावरणमै प्रतिकूल असर पुग्ने हिसाबले निर्णय लिनुलाई सही मान्न सकिँदैन ।
उखु भुक्तानी प्रकरणमा उद्योगीहरूका तर्फबाट पनि पक्कै चुक भएकै हो । धानसहितका अन्य बालीको तुलनामा बढी आम्दानी हुने भएकै कारण किसानहरू उखु खेतीमा संलग्न रहँदै आएका थिए । नगदे बाली भनिए पनि नेपालमा चिनी मिलहरू सञ्चालकहरूको वर्षौंसम्म उद्यारो राख्ने प्रवृत्तिलाई व्यंग्य गर्दै उधारो बाली भन्ने अवस्था रहँदै आएको छ । उखुको मूल्य निर्धारण लामो समयदेखि उद्योगी र उखु किसानबीच विवादको विषय रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेको भन्दै उद्योगीहरू हरेक वर्षजसो प्रतिक्विन्टल उखुको भाउ घटाउन खोज्छन् भने उखु किसानहरू लागतअनुसार भाउ नपाएको भन्दै आन्दोलनमा समेत उत्रन्छन् । सरकारले बेलैमा मध्यस्थता नगर्दा उखु किसानले पनि सही भाउ पाइरहेका छैनन् । यो समस्यामा गाम्भीयर्ता नदेखाउनु चिनी उद्यमीहरूको पनि कमजोरी हो । आयआर्जनका हिसाबले आकर्षक देखिए पनि घट्दो मूल्य, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण किसानहरूले उखुखेती छाड्दै गएका छन् । यो कृषिमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
कृषकमा आधारित उद्योग भएकाले नै सरकारले चिनी उद्योगहरूलाई भ्याट फिर्ता दिने गरेको हो । यदि आयातित सस्तो चिनीका कारण स्वदेशमा उत्पादित चिनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको भए सरकारले तत्कालै एन्टी डम्पिङ कानुन बनाएर आवश्यक संरक्षणकारी नीति अख्तियार गर्न पछि पर्नु हुँदैन, तर यहाँ पर्याप्त उत्पादन नभएको, बजारमा नियन्त्रण गरी महँगो मूल्य कायम गरिएको अवस्थामा उपभोक्ताको सस्तो उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्नु हुँदैन । उखुको वक्यौता भुक्तानी र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी वर्षौंदेखि रहँदै आएको विवादलाई समाधान गर्न सबैभन्दा उत्तम उपाय हो— सरकार, उखु कृषक र चिनी उद्यमीसमेत संलग्न रहेको स्थायी संयन्त्र बनाउनु र त्यही संयन्त्रमार्फत हरेक उखु क्रसिङ सिजनको निश्चित समयावधि तोकेर भुक्तानीको तालिका बनाउनु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्