९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान करको दायरामा

राष्ट्रिय आर्थिक गणना सकियो

“यसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लाग्छ, त्यसलाई कसरी प्रणालीभित्र ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ ।”

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका गतिविधीको सही तथ्याँक उपलब्ध गराउने लक्षसहित शुरु भएको आर्थिक गणना सकिएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाखदेखि सुरु गरेको गणना गतसाता सकिएको हो । गणनामा ४ हजार ५ सय गणकहरूले ७७ वटै जिल्लामा पुगेर व्यावसायिक प्रतिष्ठानको गणना गरेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । उक्त गणनामा करिब ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहभागी भएको विभागको अनुमान छ ।
विभागका निर्देशक अनिल शर्माले गतसाता गणना सकिएको जानकारी दिए । आगामी १५ दिनभित्र सहभागी व्यावसायीक प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक नतिजा आउने उनले बताए । साउन महिनाको पहिलो साताभित्रै सबै नतिजा सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ । “असारको पहिलो २ साता फारमहरूको संकलन गर्ने काम हुन्छ,” शर्माले भने “फारमहरूको संकलन सकिएपछि तथ्यांक दर्ता सुरु हुन्छ ।” उनले साउन पहिलो साता नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने बताए । उक्त आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्रियाकलापको वास्तविक आँकडा बाहिर ल्याउने विभागको अपेक्षा छ । “यसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लाग्छ, त्यसलाई कसरी प्रणाली भित्र ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ,” शर्माले भने ।
विभागका अनुसार गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्र समावेश छन् । जसबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार गणनाको पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी इन्टरनेटको पहुँच रहेका मुख्य क्षेत्रमा अध्ययन गरिएको बिभागले जनाएको छ । पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ का लागि सरकारले ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये करिब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको पनि शर्माले जानकारी दिए । उनले जीडीपीको वास्तविक आकार पत्ता लगाउन पनि आर्थिक गणनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । गणनामा सबै खाले व्यवसायीक प्रतिष्ठान सहभागि भएको पनि बिभागले जनाएको छ । गणनाका लागि तयार पारिएको प्रश्नावलीका आधारमा गणना सम्पन्न गरेको र यसले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्नका लागि सहज हुने विभागको दाबी छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्रको गणना नहुँदा तीन वर्षअघि गएको भूकम्प र ५ महिना लामो नाकाबन्दीको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सही तथ्यांक आउन सकेको थिएन । साथै हरेक दिन हुने गतिविधिबारे पनि अध्ययन नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रको डाटामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ । नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले क्षेत्रगत रूपमा मात्रै डाटा संकलन गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक भएको आर्थिक गणनाले मुलुकभरको समग्र आर्थिक एकाइ र गतिविधिको अवस्था जानकारी दिने बताइएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको अवस्थामा स्थानीयस्रोत साधानको पहिचानले समग्र अर्थतन्त्रको सही तथ्यांक लिन सकिने विभागको दाबी छ । आगामी साउनको पहिलो साता आर्थिक गणना २०७५ सार्वजनिक गर्ने तयारी विभागको छ ।