Logo

कमजोर बाह्य व्यापार

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आयतन व्यापक रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि व्यापारको सन्तुलन देशको विपक्षमा छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा नेपालले कुल १० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेकोमा कुल व्यापारघाटा मात्र ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष ०६२-६३ मा देशको कुल बाह्य व्यापार २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा व्यापारघाटा ९३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा देशको समग्र बाह्य व्यापार पाँच गुणाभन्दा बढीले बढेकोे देखिए पनि निर्यातको वृद्धिदर सुस्त छ । आव ०६२-७३ मा देशबाट ५८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा गत आव ०७३-७४ मा ७३ अर्ब मात्र पुगेको छ, जबकि डब्लूटीओको सदस्य बन्दा पुग–नपुग १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा रहेकोे आयात ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डब्लूटीओको सदस्य बन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा व्यापारघाटा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा हाल करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यो करिब डेढ दशकको अवधिभित्र देशको व्यापारघाटा यो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेपछि देशको व्यापार व्यापारमा रहेको कमजोरी प्रस्ट हुँदै गएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूको विकासबिना मुलुकमा उत्पादन विस्तार हुन सक्दैन । उत्पादन विस्तार नहुँदा त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातको परिकल्पना त गर्न सकिँदैन नै, देशभित्रको आन्तरिक खपतका लागिसमेत माग धान्न नसक्ने अवस्था आइपुग्छ । वस्तुको निर्यातका तुलनामा आयात बढी हुँदा त्यसका लागि मुलुकका अन्य स्रोतबाट आर्जित आय बढी तिर्नुपर्ने अवस्था नै व्यापारघाटा हो ।
देशको बढ्दो जनसंख्या, विस्तारित हुँदै गएको मध्यमवर्ग र आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको विस्तारले नै देशमा आयात बढाउँदै लगेको हो । त्यसबाहेक विभिन्न कारणले आन्तरिक उद्योगहरू बन्द हुनु र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले समेत आफ्नो जडित क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्दै लैजाँदा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । सरकारी लगानीमा स्थापित भएका उद्योगहरू त यसबीचमा बन्द भए नै, देशका प्रमुख औद्योगिक समूहहरूले पनि आफ्ना उत्पादनमूलक प्लान्टहरू बन्द गर्दैै लगी व्यापारमा केन्द्रित हुँदै जाँदा त्यसको असर बाह्य व्यापारमा देखिएको हो । केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वयता मात्र करिब १ हजार ठूला तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेको उल्लेख गरिएको थियो । योभन्दा झन् ठूलो अनुपातमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू बन्द भएका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूबाहेक कृषिजन्य वस्तुसमेतको आयात बढ्नु र त्यसले व्यापारघाटा विस्तार गर्नमा योगदान दिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । देशका करिब सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको विवरण छ, यो अनुपात हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले डब्लूटीओको सदस्य भएपछि देशले कति लाभ हासिल गर्यो , कति नोक्सानी बेहोरियो भन्ने विषयमा अब सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा डब्लूटीओले प्रदान गरेका सहुलियतहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नै नेपालको मुख्य कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था अझै बिग्रन नदिनका लागि डब्लूटीओका प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि कुन–कुन क्षेत्र उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर राष्ट्रिय व्यापार रणनीति तय गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्