उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षा «

उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षा

चालू आर्थिक वर्षमा हासिल हुने अनुमान गरिएको ६ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदरलाई टेकेर सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि अघिल्लो सरकारले चालू आवमा समेत ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष हासिल भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई आधार मानिएकोे थियो । त्यसपूर्वका बजेट वक्तव्यहरूको समेत अध्ययन गर्ने हो भने लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि प्रायःजसो सरकारका बजेटमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य राख्ने गरिएको देखिन्छ । आव २०७३/७४ मा ६.५ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा अघिल्लो आवमा हासिल भएको करिब–करिब ऋणात्मक वृद्धिदरपछि आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाली हुँदा र मौसमसमेत अनुकूल हुँदा सरकारको लक्ष्यभन्दा झन्डै १ प्रतिशत बढीकै वृद्धिदर हासिल भयो । त्यसअघि आव ०७२/७३ मा ६.५ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण ०७२/७३ मा ०.२ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हासिल भयो भने ०७१/७२ मा पनि ३ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । यी केही नजिरले के देखाउँछन् भने सरकारले लक्ष्य राख्दैमा मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने होइन, त्यसका लागि मौसम अनुकूल हुनुका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विस्तारले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसका साथै सरकारको आफ्नो खर्च क्षमता र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्ने लगानी पनि आर्थिक विस्तारका मुख्य कारक पक्षहरू हुन् ।
विगत केही वर्षदेखि हरेक वर्ष औसतमा २ खर्बले बजेटको आकार बढाएर ल्याउने गरिएमा चालू आर्थिक वर्ष पनि गत वर्षको पुनरावलोकित बजेटभन्दा झन्डै त्यही आकारले बजेट बढाएर सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि कुल बजेटको ८० देखि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजनभन्दा निकै कम मात्र खर्च हुने गरेका कारणले त्यसले आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनमा खासै योगदान दिन नसकेको हो । सरकारले गर्ने खर्च नै सीमित भएका कारण दाताहरूले नेपाललाई दिने सहयोगमा समेत कटौती गर्दै लगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नै स्वीकार गरिसकिएको अवस्थामा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित तुल्याउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने मात्र हो, ऊ यसको कार्यान्वयन संयन्त्र होइन । सरकारका सबै अंग र निकायहरू बजेटको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुन्छन् । विशेषतः विकास प्रक्रियालाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आएका मन्त्रालयहरू जिम्मेवार नहुँदा सरकारको बजेट कार्यान्वन क्षमता कमजोर भएको हो । बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकायगत खर्चको विवरण हेरेर प्रगति मूल्यांकन गर्ने होइन, हरेक द्वैमासिक, चौमासिक र अद्धवार्षिक समीक्षा गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा लापरवाही देखाउने, सुस्त कार्यसम्पादन प्रगति हासिल गर्ने आयोजना प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखसम्मलाई नसिहत र कारबाही गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा बजेटको कार्यान्वयनमा सुधार आउनेछ । बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगको हालको भूमिकालाई पनि परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । आयोगले अहिलेसम्म गर्दै आएको विकास आयोजना अनुगमनको प्रणाली र विकास समस्या समाधान समितिको हालसम्मको कर्मकाण्डी बैठक पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गरेर ठोस नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली बनाउनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्