बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रम राख्न सुझाव «

बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रम राख्न सुझाव

अर्थविद् रामेश्वर खनालले अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न नसके गरिब मानिस समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन् । समृद्धि फाउन्डेसन, युवा उद्यमी मंच तथा नेपाल आर्थिक मञ्चद्वारा काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘समृद्धिका लागि संघीयताको लाभदायी उपयोग’ विषयक अन्तक्र्रियामा पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका खनालले धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्थागरी वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
“धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले गरिबहरू अझै गरीब र धनीहरू अझै धनी हुन प्रेरित गरेको छ,” उनले भने, “गरिबलाई धनी बनाउन वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्र्नु आवश्यक छ ।” उनले युवालाई उद्यमशील बनाउनका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने गरी युवा स्वरोजगार कोष जस्ता कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताए । उनले भने “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई केन्द्रीय निकायको नियमन आवश्यक छैन ।” खनालले संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन भर्खर सुरु भएकाले काम भएन भनेर निराश हुन नहुने बताए । खनालले स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकुन्जेल विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताउदै संघीयतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केही वर्ष लाग्ने पनि बताए ।
“साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने खालका विशेष कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनु पर्छ,” उनले भने “त्यसो भए आर्थिक समृद्धिको सरकारको योजना पूरा हुन सक्छ ।” केही महँगो भए पनि संघीय शासन व्यवस्थाबाट विकासमा फड्को मार्न सकिने तर त्यसका लागि जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “आफ्ना लागि आवश्यक जनशक्तिलाई आफैंले अनुमति दिने व्यवस्था भए मात्र प्रदेशको विकास हुने अन्यथा संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्नुको अर्थ नै छैन,” उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनको लागि हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं, यसलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अझै केही वर्ष लाग्ला तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै मुलुकले विकासको गति लिनेछ, निराश हुने अवस्था छैन ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालले संघीयता धान्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीमा भने सुधार आवश्यक रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, “स्रोतको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ, तर स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउने नाममा जनतालाई कुनै पनि क्षेत्रमा दोहोरो कर लगाउन हुँदैन त्यहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेे छ ।” उनले स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेको र यसमा सरकार पनि दोषी रहेको भन्दै बजेट तर्जुमा गर्दा क्षमता बढाउने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
“साना कार्यक्रममा रकम छर्नुको साटो पूर्वाधारका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ,” अर्यालले भने । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा संघीय संसद्का सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा बजेट खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठले साना–मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषिको आधुनिकीकरण गर्नसके संघीयतासँगै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, “सरकारले नियमन गर्ने हो आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रबाटै सम्भव छ, यस मानेमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।” सरोकारवालाहरूले बजेटमार्फत स्रोत सुनिश्चिता नितिगत अन्योलको अन्त्य र लगानीको वातावरणमा सुधार हुने खालका कार्यक्रम ल्यउन सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सोमबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा उपस्थित भइ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्