प्रदेशमा बजेटको चटारो

हेटौंडा-आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा ३ नम्बर प्रदेश सरकार जुटेको छ । मन्त्रीदेखि सचिवहरू योजना छनोटका लागि १३ जिल्लाका स्थानीय तहसम्म चहारिरहेका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सातवटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना छनोटको जिम्मा दिएको छ । मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले वैशाख ३१ गतेभित्र छनौट गरिएका योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने समय दिइएको छ । तीनदिनपछि अर्थात जेठ १ गते प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रत्येक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३ नम्बर प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ १ गतेलाई डाकिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा प्रिबजेट छलफलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जेठ १ गते अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
“हामीले सबै मन्त्रालयबाट ३१ गतेसम्म योजना माग गरेका छौं, मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबाट योजनाहरू आइसकेपछि मन्त्रीज्यूले प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,” मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले भने । विभिन्न जिल्लादेखि मन्त्रालय तहमा पनि अहिले पूर्वबजेट छलफलको चटारो रहेको सचिव अधिकारीले बताए । केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएर आउने योजना कुनकुन योजना र केकति योजना हस्तान्तरण हुने भन्ने एकिन नभएको कारण प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट कतिको हुने भन्ने भने निश्चित भएको छैन ।
“कतिको बजेट आउँछ भन्ने विषयमा हामीले ठ्याक्कै भन्न सकेका छैनौं । हाम्रो आन्तरिक स्रोतको कुरा हामीले भन्न सक्ने भयौं । केन्द्रले हस्तान्तरण गर्ने योजनाका बारेमा निश्चित भएपछि कति रकमको बजेट हुने भन्ने बारे बोल्न सकिन्छ,” अर्थ सचिव अधिकारीले भने, “आगामी बजेट २५ अर्बभन्दा तलको हुँदैन । त्योभन्दा माथि चाहिँ ४० देखि ५० अर्बसम्म जान सक्दछ ।”
प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले दिने अनुदान पनि हालसम्म आएको छैन । चालू आर्थिक वर्षकै प्रदेश ३ ले पाउने सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्त्रेसन कर केन्द्रबाट नआएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले कर उठाउन सक्ने क्षेत्र पनि सीमित भएकाले प्रदेश सरकार आन्तरिक आयमा धेरै मजबुत हुने अवस्था नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले कर उठाउन सक्ने क्षेत्रहरू निकै कम छ । पाँच प्रकारका कर र ३ किसिमका गैरकर मात्र प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले कर वृद्धिका लागि नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरिनसकेको बताउँदै सचिव अधिकारीले अर्को आर्थिक वर्षबाट कर क्षेत्र फराकिलो बनाउने बारे सोचिने बताए । प्रदेश सरकारले आफैंले सिर्जना गरेको संरचनामा मात्र सेवा शुल्क र कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।
कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तथा वडासम्म पैसा हाल्न पाउनेछैन । समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र सशक्त अनुदान गरी चार किसिमको अनुदान प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । कानुनले बजेट धेरैतिरबाट बाँधेको भन्दै अर्थसचिव अधिकारीले ‘विस लिस्ट’ हेरेर र ‘हेल्लो इफेक्ट’का आधारमा बजेट दिने परिपाटी अन्त्य हुने दाबी गरे ।
कुन कार्यालय कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने केन्द्र सरकारले नतोक्दा प्रदेशको बजेट कुन मोडालिटीबाट खर्च हुने भन्ने चुनौती रहेको छ । सबै स्थानीय तहलाई अनुदान दिने हो कि प्रदेश मन्त्रालयमार्फत पनि खर्च गर्ने हो भन्ने अन्यौलता रहेको अर्थसचिव अधिकारीको भनाइ छ । “प्रदेश सरकारले आफैंले खर्च गर्न कार्यान्वयन प्रणाली छैन, विधि पनि चाहियो, थिति, विधि, रीति र प्रविधिको व्यवस्थापन भइसकेको छैन,” अधिकारीले भने, “योजना मोडल अनि पीपीपी मोडलमा जाने हो कि भनेर बहस पनि भइरहेको छ । त्यो पास भयो भने प्रदेश सरकारमार्फत काम हुन सक्छ ।” आगामी वर्षको बजेट प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने किसिमको आउने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशस्तरीय योजना छनोट र कार्यान्वयन नै प्रमुखताका साथ समेटिने जनाइएको छ । ‘प्रभावकारी योजना परिणाममुखी कार्यान्वयन’ भन्ने मुख्य नाराका साथ अबको बजेट ल्याइने तयारी रहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले जथाभावी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने अठोट लिएको छ । एउटा सीमित योजनाभन्दा तलको योजनाका लागि रकम विनियोजना नगर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । सरकारले दिएको अनुदान तलमाथि भएमा बिचमै योजना रोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्र्तगत सांसदहरूमार्फत खर्च गर्ने रकममा पनि कडाई गरिने सरकारको तयारी छ । ‘वर्किङ मोडालिटी’ बनाएर मात्र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूमार्फत बजेट विनियोजन गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको अर्थसचिव अधिकारीको भनाइ छ ।