न्यायिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव

निजी क्षेत्रले करसम्बन्धी जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी कानुनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीतिगत, कर प्रशासनको ढाँचा, उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, यातायात र राजस्वसम्बन्धी न्यायिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उसले व्यावसायिक क्षेत्रका कानुन तथा नीति नियम समयअनुसार परिवर्तन गर्न, राजस्व नीतिलाई उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व, व्यापार र रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने गरी कानुन ल्याउन सुझाव दिएको छ । मंसिर १ गतेदेखि शुरु भएको कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा महासंघ र आन्तरिक राजस्व विभागले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अन्तरसरकारी निकायबीच राम्रो समन्वय हुने वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले संविधानमा कतिपय शीर्षकमा तीनवटै तहले कर उठाउने व्यवस्था भए पनि दोहोरो कर तिर्न नपर्ने गरी कानुन तर्जुमा भइरहेको जानकारी दिए । “एउटै शीर्षकमा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदै छ, यस विषयमा निश्चन्त हुनुस्,” उद्योगी व्यवसायीसँग उनले भने, “मुलुकको मुख्य चुनौती आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु हो, आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने र त्यसका लागि लगानीको वातावरण सिर्जना गरी कानुनी जटिलतामा सुधार हुने छ ।” उनले विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक समृृद्धिको मुख्य कारण उद्योगधन्दाको विकासनै रहेको उदाहरण दिँदै कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग निर्णायक छलफल हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले करदाताले कर तिर्ने जिम्मेवारी र सरकारको कर असुल्ने सार्वभौमिक अधिकारलाई नभुली कर प्रणालीलाई सुधार एवं व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसारको करको एकद्वार प्रणाली, संघीय ढा“चाअनुसारको कार्यालय विस्तार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा विभागले कार्यहरू थालनी गरिसकेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगी व्यवसायीहरू सदैव कर तिर्न इच्छुक एवं तत्पर रहेको भन्दै सरकारले कर मैत्री वातावरण तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको बताईन् । “करको दायरा विस्तार गर्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सके राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ,” उनले भनिन्, “कर प्रशासन र करदातामा भएका कमी कमजोरीको विश्लेषण गरी दुवै पक्षका कमी कमजोरीमा सुधार गरी करदाता शिक्षालाई विस्तार गर्न सके कर दिवसको सान्दर्भिकता अझै बढ्ने छ ।”
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले करदातालाई सम्मान गर्नुले सकारात्मक संदेश जानुका साथै करदातालाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । “स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ कर प्रणाली भएमा कर प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ,” उनले भने, सरकारले करमैत्री वातावरण बनाएर उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न तयार छौं ।”
महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा राज्यको पर्याप्त दृष्टि पुग्नुपर्ने भन्दै कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी मुलुकलाई औद्योगीककरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा धेरै र समयमै कर तिर्ने २५ जना व्यवसायी र संघ÷संस्था करदातालाई सम्मान तथा उपत्यकाका विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयका १९ उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरिएको थियो ।