प्रदेश–४ को बजेट बहुमतले पारित

पोखरा- प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिको अवरोधका कारण वैशाख २१ गते पारित हुन नसकेको बजेट तथा कार्यक्रम आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको बहुमतले पारित भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले वैशाख २० गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरूका सुझाव समेटेर पारित गरिएको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बहुमतका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिए ।
बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट तथा कार्यक्रमका आफूहरू सहमत हुन नसकेको बताए । उनले ९ बुँदे मागपत्र बजेटमा समेट्न माग गरेका थिए । नेता नेपालीले प्रदेशसभा सचिवालय लगायतका लागि प्लाजा निर्माण गर्न ६ करोड विनियोजन गरिसकेपछि १ करोड ६२ लाख अस्थायी भवनमा खर्चको आवश्यक नदेखिने, २०७५-०७६ को बजेट तर्जुमा गर्न २५ लाख विनियोजन गर्नु वैज्ञानिक नहुने, साहसिक खेल अध्ययनका लागि मात्र २० लाख रूपैयाँ आवश्यक नपर्ने, जुलोजिकल पार्कका लागि डिपीआर गर्न ५० लाख भनिएकोमा पोखराको पचभैयामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखाना भनेर तोकी राख्नुपर्ने माग पेश गरेका थिए ।
त्यसैगरी नीति, कानुन, कार्यविधि बनाउन मात्र २ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । यो रकमको औचित्य नभएको भन्दै उनले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा विनियोजन गरिएको रकम चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने जिकिर गरे । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुनै नसक्ने योजनालाई कोषमा राख्ने, कागजपत्र मिलाएर मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमको रकम दुरूपयोग हुदैन भन्ने स्पष्ट आधार सरकारले पेश गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले विपक्षी दलहरूले आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नै नगराई छापामार शैलीमा सदन अबरुद्ध पारेको आरोप लगाए । “कार्यव्यवस्था सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी नै नगराइ, सदनमा वोल्न पाउने अन्य सांसदहरूको अधिकारनै खोसिने गरी सदन अबरुद्ध पार्नुभयो, यो कार्य राम्रो भएन, आगामी दिनमा यस्तो नहोस्, सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्ष सदनको बढी मर्यादामा बस्नुपर्छ,” उनले भने, “सत्तापक्षले कुनै गलत काम गरेमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्छ ।” उनले बजेटमा भएका कतिपय कुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको समेत बताए । बजेटमा खर्च हुन नसकेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले धेरै जनासँग छलफल गरी ल्याइएको बजेटको जवाफदेही आफू हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा बजेट दुरूपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैबीच प्रदेशसभा बैठकले प्र्रदेशको राजधानी र नामांकन सुझाव दिन गठित समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । प्र्रदेश राजधानी तथा नामांकन विषयक समितिका ज्येष्ठ सदस्य तथा सभापति बिन्दुकुमार थापाले समितिको म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभाको ध्वनी मतले पारित गरेको हो ।