कृषिमा फोस्रा नारा, कृषकलाई ललिपप !

‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्दै कृषि व्यापार घाटा शून्यमा झारेर उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने,’ जस्ता नारा सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । दलहरुले कृषिमैत्री एजेण्डा अघि सार्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य पनि समेटिएका छन् । जुन विषय आसन्न निर्वाचनका लागि मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलको कृषिसम्बन्धी धारणा र प्रतिवद्धता पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छ ।
मुलुकका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रदेखि संघीय समाजवादी फोरमसमेतका घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका सैद्धान्तिक विषय छुटाएका छैनन् । यसपटकको मात्र हैन विगतका दुईवटै संविधानसभा र स्थानीय चुनावताका ल्याइएका घोषणापत्रमा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका मिठा नारा नलगाइएका होइनन् । तर, दलका घोषणापत्रहरुले फेरि पनि कृषि क्षेत्र र मुलकका दुईतिहाई जनसंख्या ओगटेका कृषकलाई ललिपप देखाएजस्तो मात्र देखिन्छ । किनकी दलका घोषणापत्रमा समेटिएका कृषिका विषयमा लेखिएका लामालामा वाक्यांस दलले कृषिलाई मार्गनिर्देश गर्नेभन्दा पनि यसअघिका आफ्ना सरकारका पालामा ल्याइएका कार्यक्रमको कम्युटर फाइलबाट ‘कपीपेष्ट’ गरे जस्तो मात्र देखिन्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समेटिएको दुई वर्षमा मुलुकलाई खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय समेटिएको छ । यसमध्ये अण्डामा दुई वर्षअघिदेखि मुलुक आत्मनिर्भर छ भने यहाँ समेटिएका अन्य उपजको आत्मनिर्भरता चुनौतिपूर्ण रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन् । ‘सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिने’ भनिएको छ । तर, स्थानीय निकायको संलग्नताबिना केन्द्रबाट पठाइएको यी कार्यक्रम पनि विवादमुक्त छैनन् । एकातिर ‘आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ’ भनिएको छ भने अर्कोतिर करोडौं खर्च लाग्ने रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जस्ता विवादास्पद विषय पनि घोषणा पत्रमै समावेश छन् । ‘कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिने’ विषयलाई पनि बाम गठबन्धनले प्राथमिकता दिएको छ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो । यद्यपि, उत्पादन वृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर मात्र यी सब काम गर्न सकिन्छ ।
‘उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी, कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै, कृषिमाथि आय तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्दै लैजानु हाम्रो रणनीति हुनेछ,’ नेपाली कांग्रेसको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य नीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘किसानलाई राहत’ भन्ने छुट्टै उपशीर्षक बनाएर कांग्रेसले कृषकको ध्यान तान्न खोजेको देखिन्छ । तर, यो खण्डमा कृषिको भावी योजना भन्दा पनि हालसम्म कांग्रेसको योगदानको प्रशंसामा धेरै समय खर्चिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमको घोषणा पत्र पनि गठबन्धन र कांग्रेसको घोषणापत्र भन्दा फरक छैन । ‘जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोह¥याउनका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने’ देखि ‘परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, आत्मनिर्भर, आौद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने’ सम्मका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका विषय हुन् ।
दलहरुले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका विषय हेर्दा लाग्छ मुलुकको दुई तिहाइ जनसंख्याको बाँच्ने आधार र राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाई योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र नेताहरुले बुझेकै छनन् वा बुझ्ने कोशिस नै गरेका छैनन् । आधुनिकरण र प्रांगारिक करणको नारा जति उपयुक्त लाग्छ कृषकमध्येका पनि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका साना किसानको हक अधिकारको रोजिरोटीको संरक्षणको विषय भने घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको पाइदैन । घोषणापत्रमा कम प्राथमिकतामा परेको विषय दुध, तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल लगाएतका कृषि उपजको मूल्य श्रंखलामा सुधार गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको गिलाससम्म आइपुग्दा दुधको मूल्य श्रंखलाले किसानले पालेको गाइभैसींको थनदेखि दुधका प्याकेट बनेर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा होस् वा किसाने रोप्ने बीउ, माटोको गुणस्तरदेखि विषादी प्रयोग, टिपाइ, स्टोरेजहुँदै थोक तथा फुटकर पसलमार्फत किसानको भान्सासम्म पुग्दा तरकारीले दर्जनौं मूल्य श्रंखला पार गरिसकेको हुन्छ । मूल्य श्रंखलामा सरकारको वेवास्ताले पछिल्लो समयमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ । दीर्घकालमा कुनै न कुनै समयमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने यो विषय दलको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।

किरण आचार्य