Logo

डोजर र स्काभेटरबाट करोडौं राजस्व गुम्दै

कालिकोट- विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट डोजर र स्काभेटरमार्फत सरकारको करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ । विकास निर्माणमा काममा प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरले नाफा कमाए वापत सरकारलाई आयकर नतिर्ने भएकाले करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको हो ।
देशका विभिन्न भागका स्थानीय तह तथा अन्य विकास निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका डोजर र स्काभेटरको संख्या ठूलो भए पनि यिनीहरूले काम काम गरे वापत आयकर वा राजस्व तिर्ने गरेका छैनन् । ठेक्का प्रक्रियामा गएर विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने डोजर र स्काभेटरका सम्बन्धित ठेक्कामा नै आयकर करकट्टी हुने गरेको भए पनि नीजि र भाडामा प्रयोग भएकाहरूले आयकर नतिर्ने गरेका हुन् ।
देशैभर विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग भएका स्काभेटर र डोजरको आयकर कसलाई तिर्ने र कसले आयकर उठाउने भन्ने बिषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा प्रयोग भएकालाई बिल भुक्तानी गर्दासमेत समस्या भएको छ ।
विकास निर्माणका काम प्रयोग भइरहेका हेभि इक्युपमेन्टबाट १३ प्रतिशत आयकर पेश गरेको बिलका आधारमा आफूहरूले भुक्तानी दिने गरेको र उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिरहेका नीजि डोजर र स्काभेटरले आयकरका विषयमा केही समस्या हुनसक्ने कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत काशीनाथ पंगेनीले बताए । “हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको बिलमा आधारमा डोजर र स्काभेटरको भुक्तानी दिने गरेका छौं,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा आएकाको भुक्तानीमा समस्या हुनसक्छ ।”
विभिन्न कन्स्ट्रक्सन र व्यक्तिगत पहलमा गाउँगाउँमा पु¥याइएका डोजर र स्काभेटरले उपभोक्ताका करोडौं आयोजनामा काम गर्ने तर, आन्तरिक राजस्व नतिर्ने र स्थानीय तहलाई आयकर वा बाहल कर तिर्नुपर्ने आफूले कानुन बनाउन लागेको भए पनि डोजर र स्काभेटरका मालिकले त्यो तिर्न अटेर गरेको अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन् । “स्थानीय तहमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरले स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागलाई आयकर तिर्न अटेर गरिहेका छन्,” उनले भनिन्, “यसरी विकास निर्माणमा करोडौंका काम गर्ने डोजर र स्काभेटरबाट करोडौं बढीको राजस्व गुम्दै आएका छ ।” डोजर र स्काईभेटरका मालिकहरूले आयकर तिरेको बिल देखाउन अटेर गर्ने गरेकाले अहिले करोडौं राजस्व गुम्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन आवश्यक रहेको उपप्रमुख चलाउने बताइन् ।
डोजर र स्काभेटरका विषयमा स्थानीय तहमा कर तिराउने र नियमन गर्ने कुनै पनि निकाय नहुँदा आफूहरूले शुरुका किन्दा नै कर तिरेका कारणले अहिले कसैलाई तिर्न आवश्यक नरहेको जुम्लामा नीजि रूपमा स्थानीय विकास निर्माणको काम गरिरहेका डोजर मालिक अमर शाहीले बताए । “हामीले शुरुमै पैसा तिरेका छौं,” उनले भने, “अहिले काम गर्दा कुनै पैसा कसैलाई तिर्नु पर्छ भन्ने कानुन नै छैन ।”
नेपाल बार एसोसियसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले स्थानीय तह गठन भएपछि विकास निर्माणका काममा डोजरको प्रयोग व्यापक भएको तर तिनीहरूको प्रयोग र नियमनका विषयमा कानुन नहुँदा कर तिर्ने विषयमा समस्या भएको हुनसक्ने बताए ।

रमेश रावल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्