Logo

व्यापारघाटाको सन्त्रास

मुलुकमा अर्थतन्त्रका अन्य सबै परिसूचक सामान्य नै रहे पनि व्यापारघाटा भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनासम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र उपभोक्ता मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतका सूचकांकहरू पनि सामान्य नै रहेकाले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि सुधारोन्मुख रहेकाले अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेको मान्न सकिँदैन । तर, मुलुकको वैदेशिक व्यापार भने नाजुक अवस्थामा देखिएको छ । असोज मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ४३ करोड पुगेको तर आयात १६.९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ५७ अर्ब ८७ करोड पुगेको देखिन्छ । यसका कारण कुल वस्तु व्यापारघाटा १७.७ प्रतिशतले बढी २ खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।
प्रत्येक दिन ३ अर्बको व्यापारघाटा हुनु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि रातो बत्ती हो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ । अहिले मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले व्यापारघाटाबाट उत्पन्न खाडल पूर्ति गरिरहे पनि यो कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा आइरहेको कमी तथा खाडी राष्ट्र तथा मलेसियामा बेलाबखत उत्पन्न हुने समस्याका कारण पहिलो सिकार नेपाली कामदार र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स नै हुने गरेको छ । यसकारण नेपालले यो क्षेत्रमा मात्र सधंै भर परिरहने अवस्थासमेत छैन भने अर्कातर्फ नेपालका सिर्जनशील उमेरका युवाहरू सधंै अरू मुलुकमा पठाएर स्वदेशमा भने जनशक्ति अभावको अवस्था रहिरहनु स्वभाविक छैन । यसर्थ, नेपालले बढ्दो व्यापारघाटाका सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोच्न अत्यावश्यक छ ।
नेपालले व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि उत्पादन वृद्धि नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । हालसम्म नेपालले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका सामानसमेत उत्पादन नगरी आयात गर्दै आइरहेको छ भने आयात प्रतिस्थापन भनेकै निर्यातसरह हो भन्ने मान्यतालाई समेत आत्मसात् गर्न सकेको छैन । नेपालले ठूला औद्योगिक र मेसिनरी उत्पादन गर्न नसके पनि कृषिजन्य वस्तुदेखि साना तथा मझौला उत्पादनसमेत आफैं उत्पादन गर्ने सम्भावना रहे पनि यसतर्फ न सरकारको ध्यान छ, न त निजी क्षेत्र नै यसमा अग्रसर देखिएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नबनाएको निजी क्षेत्रको आरोप र निजी क्षेत्रले सुविधा मात्र मागेको तर सिर्जनशीलता र इच्छाशक्ति देखाउन नसकेको सरकारी आरोपबीच अर्थतन्त्र जेलिएको पाइन्छ । यसर्थ, सरकार र निजी क्षेत्र मुलुकको निकासी बढाउन दुवै गम्भीर छैनन् भन्न संकोच मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।
नेपालको निकासी वृद्धिका लागि गैरभन्सार अवरोध पनि मुख्य समस्या हो र यसमा नेपालको दुईतिहाई व्यापार हुने भारत नै मुख्य अवरोधकका रूपमा रहँदै आएको छ । काठमाडौंमा हालै सम्पन्न दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनमा पनि गैरभन्सार अवरोध र पारवहन समस्यालाई नै यस क्षेत्रको समस्यामा रूपमा लिइँदै आएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले यो समस्या अझ बढी झेल्दै आएको छ । यसर्थ, व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक नियोग सबै संयन्त्र परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्