डस्टबिन खरिदमा अनियमितता

नेपालगन्ज- नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा फोहोर संकलनका लागि राख्ने उद्देश्यले तयार पारिएका १ हजार डस्टबिन खरिदमा आर्थिक अनियमतिताको आशंका गरिएको छ । सोही कारणले १ हजार डस्टबिन तयार भएर उपमहानगरपालिका कार्यालयमा आइसके पनि लेखाले भुक्तानी दिन मानेको छैन ।
करिब २२ लाख रुपैयाँको लागतमा फोहोर संकलनका लागि १ हजार थान डस्टबिन बनाउने कामलाई उपमहानगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले बिना प्रतिस्पर्धा नै आफू निकटस्थ व्यक्तिलाई दिएको भन्दै लेखाले भुक्तानी रोकेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार डस्टबिन खरिद प्रक्रिया नमिलेकाले लेखाले भुक्तानी दिन मानेको छैन । तर, लेखा शाखालाई दबाबमा पारेर केही रकम भने भुक्तानी दिइएको छ । “सोझै खरिद गर्न सकिने नियमानुसार ५ लाख जति रकम दबाब दिएरै लेखाबाट भुक्तानी गराइएको छ । बाँकी भुक्तानी हुन अझै पनि सकेको छैन,” उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने । लेखाले भुक्तानी नदिँदा महिनादिनदेखि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमै डस्टबिन थन्किएका छन् ।
बिना प्रतिस्पर्धा बनाउन दिएका डस्टबिनको मूल्य पनि बजारभन्दा दोब्बर पेश गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् । “एउटा ड्रमलाई बीच भागबाट काटेर दुइटा डस्टबिन बनाइएको छ । डस्टबिन अड्याउन करिब ३ किलो फलाम प्रयोग गरेर स्ट्यान्ड निर्माण गरिएको छ,” उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, “स्ट्यान्ड बनाइएको फलामको बजार मूल्य प्रतिकेजी ९० देखि १ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । आधा ड्रमको ५ सय रुपैयाँपर्छ । यसरी ढुवानी र डेन्टिङ–पेन्टिङ समेत जोड्ने हो भने पनि एउटा डस्टबिनको बजार मूल्य अधिकतम एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन ।”
तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा एउटा डस्टबिनको मूल्य २२ सय रुपैयाँ जोडेर बिल आएको छ । यसरी बजार मूल्य र उपमहानगरपालिकामा पेस भएको बिलबीच प्रति डस्टबिनमा १२ सय रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ ।
एक त नियमविपरीत काम दिइएको, त्यसमाथि झन् बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बिल भएका कारण पनि लेखाले भुक्तानी दिन नमानेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
हालैमात्र महिला जागरण मञ्चले यस्तै किसिमको डस्टबिन एउटाको करिब १२ सय रुपैयाँमा बनाएर कोहलपुरको दश बिघा क्षेत्रमा फोहोर संकलनका लागि राखेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बनाउन लगाएका यी डस्टबिन निजी बैंक तथा कर्पोरेट हाउसबाट प्राप्त हुने भनिएको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन अन्तर्गतको रकमबाट हो ।
डस्टबिन तयार भएर आइसकेका छन् । आइसकेका डस्टबिन विभिन्न सडक छेउमा राख्न समस्या भएपछि यतिबेला मेयर राणाले वडाध्यक्षहरूलाई डस्टबिन खरिद गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । वडा नं. १ को कार्यालयले त २१ वटा डस्टबिन प्रत्येकको २ हजार रुपैयाँका दरले खरिद पनि गरिसकेको छ ।
वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले डस्टबिन खरिद गरेको विधि र प्रक्रियाको जानकारी बाहिर नआउँदै आफूले विभिन्न व्यवसायी र संस्थाहरूबाट प्राप्त रकमबाट डस्टबिन खरिद गरेको बताए । “बैंक र विभिन्न कर्पोरेट हाउसबाट प्राप्त रकमबाट के–के गर्ने भन्ने छलफल र योजना बन्दै थियो । अचानक कसैलाई थाहै नदिई मेयरको ठाडो आदेशमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत डस्टबिन बनाइएको भन्ने हामीले पछि मात्र थाहा पायौं,” अध्यक्ष रिजालले भने, “प्रक्रिया नपु¥याएर डस्टबिन बनाउन दिएपछि लेखाले पनि भुक्तानी गर्न नमानेको भन्ने थाहा भएको छ । हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसबारे प्रष्ट्याउन मेयरसँग आग्रह गरेका छौं ।”
लेखाबाट भुक्तानी नहुने थाहा पाएपछि मेयर राणाले बैंकहरूले उपमहानगरपालिकालाई दिने प्रतिबद्धता अनुरूपको रकम सोझै डस्टबिन बनाउने व्यक्तिलाई दिन लबिङ गरिरहेको पनि बताइएको छ ।