कृषि आयोजनाको छनोटमा सावधानी

नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विकास साझेदारहरूले ६० को दशकदेखि नै व्यापक सहयोग गर्दै आएका छन् । सरकार आफैंले राष्ट्रिय बजेटबाट सञ्चालन गर्नेबाहेक सन् १९९० को दशकपछि विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सञ्चालित कृषिसम्बन्धी आयोजना, कार्यक्रम वा परियोजनाहरूमा भएको लगानी लाखौं, करोडौंमा होइन, अर्बौं रुपैयाँबराबरको खर्च भइसकेको देखिन्छ । ती आयोजना वा कार्यक्रममा लगानी गर्ने विकास साझेदारहरूको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने प्रायः सबैमा सफलताको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ, तर स्थानीय स्तरमा पुग्दा अपवादमा बाहेक आयोजना वा कार्यक्रमको अस्तित्वसमेत भेटिँदैन । प्रायःजसो विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कृषिसम्बन्धी आयोजनाहरू तीनदेखि पाँचवर्षे अवधिका हुन्छन्, अपवादमा कुनै–कुनै आयोजना दस वर्षभन्दा लामो अवधि चलेको पनि देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, विश्व कृषि संगठनलगायत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूका सहयोगमा सञ्चालित यस्ता कृषिसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका फरक–फरक क्षेत्र भए पनि सबैको एकै उद्देश्य हुन्छ— कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने र कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार्ने । आयोजना सञ्चालन अवधिभरि सफल देखिएको, कृषकहरूको आयस्तरमा वृद्धि भएको, लक्षित बालीको उत्पादन बढेको समेत देखिए पनि विकास साझेदारले हात झिक्नेबित्तिकै ती सबै उपलब्धि पनि कात्तिकको शीतजस्तै हराइसक्छन् । उपज र आम्दानी दुवै बढेको दाबी गरिए पनि आयोजना सकिनेबित्तिकै कृषकको उपजले बजार नपाएको, बजार पाए पनि उपयुक्त मूल्य नपाएको गुनासो बढ्न थाल्छ । एउटा आयोजना सकिनेबित्तिकै सरकारी अधिकारीहरू भने अघिल्लो आयोजनाको सफलता वा असफलता कुनै मूल्यांकन नै नगरी नयाँ आयोजनाको खाका कोर्न तयार भइहाल्छन् ।
आयोजना र कार्यक्रमहरू मात्र होइन, पन्ध्रवर्षे दीर्घकालीन कृषि आयोजना (एपीपी) नै सम्पन्न नभई सरकारले बीचैमा विकास साझेदारहरूकै चाहना, सहयोग र सहभागितामा कृषि विकास रणनीति (एडीएस) समेत तयार गरेर लागू गरिसकेको छ । विकास साझेदारहरूकै सहभागितामा बनाइएकाले सुरुमा यसको मूल दस्तावेजसमेत अंग्रेजी भाषामै तयार पारिएको थियो । कृषक समूह र विज्ञहरूको व्यापक विरोधपछि सहभागितामूलक रूपमा तर्जुमा गरिएको भन्ने देखाउनका लागि २०७३ सालमा मात्र यसको नेपाली संस्करण सार्वजनिक गरियो । लाभग्राही वर्गकै नाममात्रको सहभागितामा कृषि विकासका रणनीति र नीतिहरू तयार गरिएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको सहभागिताका कृषिसम्बन्धी आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ ।
अहिलेसम्म माथिबाट थोपर्ने प्रवृत्तिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएकाले तिनले लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन नसकेका हुन् । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू जतिसक्दो सहभागितामूलक बनाउन सक्यो, तिनले दिने प्रतिफल पनि त्यहीअनुसार बृहत्तर हुन जान्छ । कृषिका आयोजना निर्माण कृषकको भन्दा माथिल्ला तहका सरकारी अधिकारीहरूको बढी लाभ हुने प्रकृत्तिले डिजाइन गर्ने प्रवृत्तिले नै यस क्षेत्रमा जति धेरै लगानी भए पनि तिनको प्रतिफल कमजोर हुन पुगेको हो । सरकारी लगानीमा होस् वा विकास साझेदारका सहयोगमा सञ्चालित कृषिका कार्यक्रमहरूको अवधि सकिएपछि त्यसको स्वामित्व कृषक समूहले नगर्दा कार्यक्रम सकिनेबित्तिकै जतिसुकै राम्रो प्रतिफल भए पनि ती प्रतिफलमुखी बन्न नसकेका हुन् । विकास साझेदारका सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको अवधि सकिनेबित्तिकै उनीहरूले सरकारलाई हस्तान्तरण त गरिदिन्छन्, तर आयोजनाको राम्रो सेवासुविधा, तलब पाइरहेका सरकारी अधिकारीहरूले त्यत्तिकै जिम्मेवार भए समुदायलाई हस्तान्तरण नगर्दा स्वामित्व सिर्जना भइरहेको छैन । त्यसैले कृषिमा नयाँ–नयाँ आयोजनाहरू थप्नुभन्दा विगतमा सञ्चालित आयोजनाहरूको सफलता–असफलतालाई पनि उत्तिकै मूल्यांकन गरेर नयाँ ढंगले सहभागितामूलक कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।