प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा पारित

पोखरा-प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको संसद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ पारित गरेको हो ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई सो विधेयक छलफल एवं पारितका लागि संसद बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएका थिए । उक्त विधेयकमाथि छलफल भएपश्चात ध्वनि मतले पारित गरेको हो । सो विधेयक चैत २ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पारित गरेको थियो ।
त्यसैगरी बैठकले प्रदेश नम्बर ४, प्रदेश सभा नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन पारित गरेको छ । फागुन २५ गते पास भएको उक्त नियमावली केहि संशोधनसहित बैठकमा कृष्ण बहादुर थापाले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरूका सम्बन्धमा यही चैत २ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय संसद् सचिवालयमा दत्र्ता भई संसद बैठकमा टेबुल हुदैँ सोमबार पारित भएको हो ।
पारित भएअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई मासिक ६० हजार ९ सय ७० तलब, आवासको व्यवस्था, गाडीका लागि मासिक २ सय ५० लिटर तेल, त्रैमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक ५ हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० हजार, पानी र बत्तीको बिलअनुसार पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीलाई मासिक ५२ हजार तलब, आवासको व्यवस्था गर्ने (निजी घरमा बसे मर्मतका लागि एकमुष्ठ १ लाख ५० हजार र फर्निचरका लागि १ लाख), गाडीका लागि मासिक १ सय ५० लिटर तेल, त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोबिल, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक २ हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार, पानी र बत्ती बिलअनुसार पाउने भएका छन् ।
राज्यमन्त्रीलाई मासिक ४९ हजार तलब र साहायक मन्त्रीलाई ४७ हजार मासिक तलब पाउने भएका छन् । अन्य सेवा सुविधा बराबर रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने भएका छन् । यसैगरी मन्त्री, राज्य र सहायक मन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय, विदेशकको हकमा मन्त्रीले दैनिक १ सय ७५, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । बिमाका लागि प्रतिभ्रमण १० लाखको बिमा हुनेछ ।
त्यसैगरी निजी सचिवालयका लागि मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव उपसचिव १ जना, शाखा अधिकृत १ जना स्वकीय सचिव र २ जना कार्यलय सहयोगी राख्न पाउनेछन् । यसैगरी मन्त्री, राज्य र सहायक मन्त्रीले शाखा अधिकृत १÷१ जना स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगी १-१ जना राख्न पाउनेछन् ।