सरकारी खर्च बढेपछि बैंकमा निक्षेप थपियो

सरकारी खर्च बढ्न थालेपछि बैंकहरूको निक्षेपमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ । पछिल्लो सातामा वित्तीय प्रणालीमा १२ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ ।
सरकारले चैत १८ गतेसम्ममा ६ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च सरकारको कुल बजेटको करिव ४९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अन्तिम समयमा खर्च सुरु हुने क्रमले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
बैंकहरूले सरकारीले खर्च गर्न नसक्दा निक्षेपमा समस्या भएको बताउँदै आएका थिए । पछिल्लो समयमा बैंकरहरूले वित्तीय प्रणालीमा समस्या नहोस् भनेर ब्याजदरमा समेत ११ प्रतिशतको सिमा तोकेर बसेका छन् । ब्याजदर बढाएर नयाँ निक्षेप वित्तीय प्रणालीमा नआएपछि यस्तो सहमति गरेका हुन् ।
चैतको ९ देखि १६ गतेसम्म वित्तीय प्रणालीमा १२ अर्ब थपिएको छ । सो अवधिमा बैंकहरूले ५ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन । यसभन्दा अघि चैत २ गते देखि ९ गतेसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा एक अर्ब रूपैयाँ मात्र निक्षेप थपिएको थियो । सो अवधिमा बैंकहरूले ५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत फागुनको अन्तिम साता भने बैंकिङ प्रणालीमा १६ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो । तर, सो अवधिमा बैंकहरूले २ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
समग्र वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको अभाव बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा समेत नियन्त्रण गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई हेर्दा अझै पनि बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा नभएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी)को गणनामा केही सहज बनाइदिएकाले कर्जा लगानी गर्न केही सहज भए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह वढाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले स्थानीय सरकारलाई भुक्तानी गरेको बजेट खर्च हुन थालेपछि निक्षेप बढेको देखिएको हो । ठेकेदारले काम गरेको भुक्तानी लिने वा दिने गरेर निक्षेप बढेको भए पनि कर्जामा कमी आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत १८ गतेसम्ममा बैंकहरूमा कुल २२४८ अर्ब निक्षेप रहेको छ । सो अवधिमा बैंकहरूले १९७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।