कानुन सिक्दै जनप्रतिनिधि

म्याग्दी-कानुनी ज्ञानको कमीले कार्यसम्पादनमा अलमल र अन्योल सिर्जना भएपछि म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित कानुनी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिन तालिम लिन थालेका छन् । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरेका हुन् ।
निर्वाचित भएको दश महिना बितेपनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीति र विकास निर्माणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यतिबेला कानुनी ज्ञान हासिलमा जुटेका छन् ।
नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पूर्वाधार र जनशक्तिमात्र नभएर कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधिको बारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभावले अलमल भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको अनुभव छ । धौलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पनि केही विकास योजना र वडाले प्रवाह गर्ने नियमित सेवा बाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगंगा र धौलागिरी गाउँपालिकाले पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्यलगायत वडा सदस्य र कर्मचारीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर तीन दिनको तालिम सञ्चालन गरेका छन् । मंगला र मालिका गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास गतिविधि, कानुन, योजना निर्माणदेखि आर्थिक स्रोतको पहिचान र परिचालनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न तालिम सञ्चालन गरिएको रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण चापागाईले बताए ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कानुनको विषयमा बुझाइमा एकरुपता नहुँदा काम गर्न कठिनाइका साथै कतिपय ठाउँमा अधिकार क्षेत्रको विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । तालिममा सहभागी भएपछि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ऐननियम, आर्थिक वित्तीय प्रणाली, काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट भएको रघुगंगा गाउँपालिका ३ पिप्लेका वडाध्यक्ष जीवन मल्लले बताए ।
स्थानीय तहले एउटा तालिम सञ्चालनका लागि न्यूनतम पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरूबीच समन्वयको वातावरण, बुझाइमा एकरुपता कायम गरी सेवा प्रवाह, विकास गतिविधि र कार्यशैलीमा सुधार गनुपर्ने देखिएको छ ।

सन्तोष गौतम