सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण बाहिर «

सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण बाहिर

सरकारले बजेटको आधारभूत मान्यताविपरीत आयोजना छनोट तथा स्रोत सुनिश्चिता नगरी बजेट विनियोजन गर्दा सरकारी खर्चमा चरम बेथिति मौलाएकोे पाइएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रविवेदनअनुसार मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति मौलाएको उल्लेख छ ।
बजेटको पूर्व तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने राय सहितको उक्त प्रतिवेदन आयोगले अघिल्लो वर्षको फागुनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पनि हालसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रतिवेदनले मुलक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीनै तहमा बेथिति मौलाएको र खर्च प्रक्रिया नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै यसतर्फ सजग हुन सुझाव दिएको छ । “सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण बाहिर गएको भेटिएपछि यसलाई मितव्ययी बनाउन बजेटको संरचनागत समस्यादेखि सरकारका निकायको संरचनामा समेत पुनरावलोकन गर्र्न सुझाव दिएका थियौं, तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्ने आँट अहिलेसम्म गरेन,” आयोगका संयोयक अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनालले कारोबारसँग भने ।
तत्कालीन आयोगका संयोजक खनालले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकमा सिर्जित समस्या समाधान गरी विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि बताए । सरकारले लगानी गरेका आयोजनामा समय र लागत अनियन्त्रित हिसावले बढेको भेटिएको र त्यही अवधिमा दाताको पैसा भने न्यून खर्च भएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनविपरीत सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी कोष खडा गरेर मनपरि कर्मचारी भर्ती गरेको, दलहरुले संस्थानहरुलाई राजनीतिक अखडा बनाएको र वित्तीय दायित्व बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थानको समस्यालाई आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखिन्छ, तर बजेटको अवस्था हेर्दा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट गत वर्षभन्दा बढी नै छ,” खनालले भने ।
प्रतिवेदनमा पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको परिचालन गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण, संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गर्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा अध्ययन गरी विस्तृत कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, सरकारले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव सहित कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ । “प्रतिवेदनले सरकारलाई वित्तीय पारदर्शिता अपनाउन सहयोग गर्ने र बजेट खर्च संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो तर महासंकटको बेलापनि सरकारले मितव्ययी भएर बजेट ल्याउन सकेन,” खनालले भने । उनले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई संघीयतामा प्रभावकारी बनाउन सुझावका खाका दिइएपनि त्यसतर्फ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नदेखाएको टिप्पणी गरे ।
संयोजक खनालका अनुसार आयोगले विकास आयोजनाको पुर्न प्राथमिकीकरण, तीन तहका आयोजना बाँडफाँड ,चालू खर्च नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षाको नियमन र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरि सुझव दिएको छ । तर, प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको समेत अध्ययन नगरी बजेट दिने परिपाटीमा ब्रेक नलागेको र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा कुनै सुधार नभएको उनको तर्क छ । बजेट र खर्च प्रणालीलाई सँगै जोडेर अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको र क्षेत्रगत र परियोजनागत प्राथमिकता जरुरी रहेको पनि खनालले बताए । प्रतिवेदनमा बजेट विनियोजन, आयोजना छनौट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको मासिक चक्र अध्ययन गरिएको छ । रकमान्तरको अवस्था र आवश्यकता, सरकारको खर्च र उपलव्धिलगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरि सुझाव बुझाएपनि वर्षको अन्तिममा आएर मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सुझाव दिइएको छ । कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गरी केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । “प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, अझ अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्न सक्छ” उनले भने । उनका अनुसार अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, समितिलाई खारेज र समायोजन गर्दा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र प्रशासनिक खर्च ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने छ । प्रतिवेदनमा तीनवटै सरकारको वित्तिय अनुसशानमा सरकारको खर्चको प्राथमिकीकरण र तिनको पुर्नसंरचना क्रमागत आयोजनाको अवस्थालगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुझाव दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले पनि आयोगको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्