कृषिमा लगानी बढाऊ

नेपालको कृषि यस क्षेत्रमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । कृषि विकासका लागि चालिएका कदमहरू कमजोर हुँदा यो क्षेत्र कमजोर हुन पुगेको हो । यस क्षेत्रका समस्याबारे गरिएको अध्ययनले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । विगत २० वर्षमा देशको कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर केवल १.३ प्रतिशत रहन पुग्यो, जबकि तत्कालीन समयमा कृषिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो भने अहिले पनि यो अंश ३० प्रतिशतको हाराहारीमै छ । देशका ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र नै यति कमजोर हुँदा त्यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा पनि प्रभाव पार्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालको कृषिक्षेत्र पूर्णतः मौसममा निर्भर छ, मौसमले साथ दिएका वर्ष यस क्षेत्रले हाँकेको वृद्धिदर साढे ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ भने मौसम प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको भूउपलब्धताअनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व सार्क क्षेत्रमै कमजोर अवस्थामा छ । नेपालको अन्न उत्पादन अन्य छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कम रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ । क्रमशः उत्पादन घट्दै गइरहेको अन्नबाट बढी उत्पादकत्व भएका अन्य कृषिजन्य उत्पादतर्फको बाली विविधीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिन नसक्दा यसले समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमै असर पारिरहेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै जानुमा जतिको परम्परागत खेती प्रणाली र आकाशे पानीमा निर्भर सिँचाइ सुविधाको भूमिका छ, त्यति नै यस क्षेत्रप्रतिको चरम बेवास्ता र राज्यको कमजोर प्राथमिकताले पनि भूमिका खेलेको छ । कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न नसकिएकै कारण यस क्षेत्रबाट युवा पलायनता बढेको हो ।
नारा र व्यवहारबीचको अन्तरले पनि कृषिक्षेत्र कमजोर बनेको हो । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासकै लागि भनेर २०५२ सालमा दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) कार्यान्वयनमा ल्याए पनि जुन वर्षदेखि यो योजना ल्याइयो, सोही वर्षदेखि कृषिमा विनियोजित बजेट लगातार घट्दै गइरहेको देखिन्छ । तत्कालीन माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्ने नाममा ०५२-५३ देखि ०६२-६३ सम्म कृषिकै बजेट काटेर रक्षा बजेट बढाउने काम गरियो । यहाँसम्म कि कृषि अनुसन्धानका लागि भनेर देशभर रहेका कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का जग्गा कब्जा गरेर नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक खडा गरियो ।
कृषिक्षेत्रको बजेट कमजोर भएकै कारण यसका लागि आवश्यक पर्ने मलखाद, बीउबिजन, विषादी, उपकरणजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नै हुन सकेको छैन । कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने भनेर नारा लगाइएको लामो समय बिते पनि राज्यतहबाट यसका लागि ठोस पहल हुनै सकेको छैन । सुरक्षा क्षेत्रमा वर्षको बीचमा गएर गैरबजेटरी रकम माग हुँदा थप निकासा गर्न तत्पर हुने अर्थमन्त्रालय कृषिका लागि भने सुरुमै मागभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गर्नका लागि रातो कलम लिएर तयार भएर बसेको हुन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ४० अर्बको बजेट प्रस्ताव त गरिएको छ । बजेट विनियोजन हुँदा यसका धेरै शीर्षक र रकम काटिने निश्चित छ, किनकि विगतमा फुटाइएका अन्य मन्त्रालयका थप माग हुन बाँकी नै छ । यदि कृषिक्षेत्रको सही ढंगले विकास गर्ने हो भने यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराई सो बजेट लक्षित कार्यक्रममै शतप्रतिशत खर्च हुने प्रबन्ध गर्नैपर्छ ।