मधेसवादीको सत्तारोहण सत्तारूढमै निर्भर

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सत्तायात्रा सत्तारूढ दलमै निर्भर बनेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन दुवै दल तयार छन् । यद्यपि संविधान संशोोधन र मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सत्तारूढ दल तयार हुनुपर्ने उनीहरूको शर्त छ ।
उनीहरूले सत्तारूढ दलसँग यी विषयमा लिखित सहमति गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि सत्तारूढ दल तयार नभएको र मौखिक सहमतिका आधारमा सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेको बताइन्छ । फागुन तीन गते सरकार गठन भएदेखि नै मधेसवादी दल सरकारमा सहभागि हुने विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ । गत शुक्रबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा संघीय समाजवादी फोरम समेत सरकारमा सहभागि हुने बताइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग संविधान संशोधन र मन्त्रालयको संख्याका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा फोरम नेपाल सरकारमा सहभागि भएन ।
फोरम नेपाललाई राज्यमन्त्रीसहित दुईटा मन्त्रालय दिन सत्तारुढ दल तयार भए पनि फोरम नेपालले तीनवटा मन्त्रालय मागेको बताइन्छ । आइतबार बसेको फोरम नेपालको पदाधिकारी बैठक संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग थप छलफल गर्ने गरी सकिएको छ । “बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ,” अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरसियाले भने । उनका अनुसार सत्तारू दलसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुगे अर्को बैठकले फोरमका तर्फबाट सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको टुंगो लगाउने छ । स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागि हुँदा फोरम नेपाललाई शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने सत्तारूढ दलको तयारी छ ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारमा सहभागि हुने विषयमा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरिरहेको छ । तर छलफल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको राजपाका नेताहरू बताउँछन् । “सत्तापक्षका नेताहरूसँग छलफल भएको हो । तर ती छलफल उपलब्धि मुलुक हुन सकेका छैनन्,” नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “उहाँहरू ठिक छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा अघि बढ्नुहुन्न ।”
राजपाले सांसद रेशम चौधरीलगायतलाई आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनलाई शर्त बनाएको छ । “हाम्रा शर्त पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागि हुँदैनौं,” उनले भने, “पार्टीभित्र सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । बाहिर आएका हल्लामात्रै हुन् ।” फोरम नेपाल र राजपा दुवैले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत भने दिएका छन् ।