निजगढ विमानस्थलको प्रगति प्रतिवेदन दिन निर्देशन

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौ बैठकले विमानस्थल निर्माणको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका संयोजक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले यस समितिको मिति २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यहरू यथाशीघ्र अगाडि बढाइ सोको प्रगति प्रतिवेदन १० दिन भित्र यस समितिसमक्ष पेश गर्ने भनेको छ ।
२०७४ भाद्र १९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच भएको समझदारी पत्रमा उल्लेखित म्याद थप गरी सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरू अगाडि बढाउने समितिले भनेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा पेरिफेरी रोड निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४,२३२ वटा रुखहरूको कटान–स्वीकृतीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ साथै, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलहरूको लगत नम्वरीङ कार्य तत्काल अघि बढाउने भनेको छ । विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी बोर्डले निश्चित सयम सीमा तोकी जुरिच इन्टरनेशनलसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रकृया पूरा गर्ने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रकृया शीघ्र सम्पन्न गर्ने समेत समितिले निर्णय गरेको छ ।
पीपीपी मोडेलमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको खोजीगँदै वारामा विमान स्थल निर्माणको गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ८ वर्ष अघि सन् २०११मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक बाहिरी संरचना (पेरिमिटर रोड) बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको वरिपरि रोड बनाउँन र पहुँच मार्गमा पर्ने रुख बुट्यान कटान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । बाहिरी संरचना, रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ । ११ हजार ८ सय ७५ बिघामा निर्माण गरिन लागिएको विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ ।