अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर

ढिलै भए पनि एकपटक फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तातेको छ । आयोगले आइतबार पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित, बहालवाला सचिवद्वय अर्जुनकुमार कार्की र गजेन्द्र ठाकुर तथा पूर्वप्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग भ्रष्टाचारको आशंकामा बयान लिएको छ । क्षेत्री, पण्डित र कार्कीसँग ट्रान्सफर्मर घोटालाका विषयमा तथा अर्याल, ठाकुर र काठमाडौं महानगरका सुरक्षा विभागका डीएसपी राजुनाथ पाण्डे तथा धनपति सापकोटालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन थालेको हो ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धी बजार तथा व्यावसायिक वातावरण नहुनुमा भ्रष्टाचारको ठूलो हात छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपालको वार्षिक नतिजा यसै पनि खराब रहँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेटिएका १ सय ७६ मुलुकमध्ये सुशासन कायम गर्नेमा नेपाल १ सय ३१ औं स्थानमा परेको तथ्य यहाँनेर स्मरण गर्न आवश्यक छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ को सूचकांकमा कूल १ सय अंकमध्ये नेपालले २९ नम्बर मात्र पाएको थियो, जसका कारण ट्रान्सपरेन्सीले विश्वका १ सय ७६ देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ४५ औं र दक्षिण एसियाका आठमध्ये तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको थियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भनसुन, अपारदर्शिता, घुसखोरी, अस्वाभाविक नीतिगत निर्णय, पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा सुधार आउन नसक्दा पछिल्ला दशकमा नेपाल लगातार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर रहँदै आएको छ । 
नेपालमा विकास नहुनु तथा ठूला वैदेशिक एवं स्वदेशी लगानीका परियोजना समयमै सम्पन्न नहुनु साधारण मानिन्छ । तर, यसपछाडिको भ्रष्टाचारको आयतन हेरिँदैन । सामान्य मानिसले झैं परियोजना ढिलासुस्तीलाई बजेटको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झट मात्र भनेर पन्छिने चलन पनि छ । ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्याय प्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नहुनु, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रित्याउने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षजस्तो विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भनिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अकुत सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने निकाय मौन रहनु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । 
यसले राजनीतिमा अपराधीकरण त बढाउँछ नै, साथसाथै अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाइलगायतमा समयमै सुधार आउन नसक्दा सर्वसाधारणले उचित सेवा पाउन सक्दैनन् र सरकार तथा राज्यप्रति वितृष्ण बढ्दै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापले अराजनीतिकरणलाई मलजल गर्छ, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणमा असर गरेर लगानी तथा रोजगार नबढ्ने मात्र होइन, अन्त्यमा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ । साथै सेना, प्रहरी र संसद् सदस्यहरू नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा चुनौतीका रूपमा देखिएको तथ्यले त भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नेपाल सधैं पछाडि पर्ने नै भयो । 
बहालवाला सचिव तथा पूर्वमुख्यसचिव नै आरोपित हुनुले पनि भ्रष्टाचारको आयतन नेपाली समाजमा कसरी फैलिरहेको भन्ने अनुमान गर्न गा¥हो छैन । त्यसैले आयोगले तदारूकताका साथ अनुसन्धान गरी छिटै दोषीलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषलाई समाजमा स्थापित गर्ने काम गरे मात्र समाजमा न्याय तथा कानुनप्रति सम्मान बढ्छ, अन्यथा नागरिकको राज्य तथा शासन व्यवस्था अनि सरकारप्रति घृणा बढ्दै जानु भनेको नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रनु हुँदै हो, लोकतन्त्र पनि स्थायी नहुने खतरा हुन सक्छ र सर्वसत्तावाद हावी हुने वातावरण बन्छ । यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी कालोधन संग्रह गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा पनि देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै कालोसूचीमा पर्ने खतरा त छँदै छ ।