जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै कैदीबन्दी छाड्न उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज-कोरोनाको संक्रमण बढेसंगै सर्वोच्च अदालतले एक बर्ष भन्दा कम कैद तोकिएका कैदी बन्दीहरुलाई कैद वापत रकम तिरी छुटकारा दिन देशभरका अदालतहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
तर बाँकेमा भने सर्वोच्चको परिपत्र लागु भएको छैन । सर्बोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै परेको निवेदनमा मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासले त्यस्ता ब्यक्तिलाई रिहागर्न आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, मिसिलमा संलग्न लिखित जवाफ र निवेदकका तर्फबाट पेश भएका फैसलाका प्रतिलिपीसमेतको अध्ययनबाट विपद्को विशेष परिस्थितिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा प्रजुन गिरी, श्रीशेष रावल, लीलाबहादुर बस्नेत, मेघराज रोकाय, सुन्दर हरिजन, समिर सिद्धिकी, मीनबहादुर शाह, सीता कामी र हस्तबहादुर बिकले कैैद भुक्तान अवधिको रकम र जरिवाना वापतको रकम बुझाएर रिहा हुन लागेको उच्च अदालतका नि.रजिष्टार मुन्नासिंह क्षेत्रीले बताए ।
यसअघि २६ चैत्रमा जिल्ला अदालत बाँकेले उनीहरुलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनेर आदेश दिएको थियो । सर्बोच्चको आदेशको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बाँके जिल्ला अदालत विरुद्ध जिल्ला वार एशोशिएसन र नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसीएसनको पहलमा चैत्र २८ गते १२ जना अधिबक्ताहरुले बन्दिप्रत्यक्षीकरण मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
उक्त मुद्धामा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को बृहत्तर व्याख्या गरेर जरिवाना र कैद वापतको रकम तिरेर छाडन बाँके अदालतलाई आदेश दिएको उच्च अदालत बार एशोशिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष बिकास आचार्यले बताए । उक्त मुद्दामा बारको तर्फबाट अधिबक्ता जनक बहादुर शाही, गणेश प्रसाद शर्मा र शुरेशकुमार गौतमले बहस गरेका थिए ।