जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नीति कार्यान्वयन आवश्यक

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा यसबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु परिवर्तनका नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सोमबारदेखि जर्मनको बोनमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २३औं विश्व सम्मेलन (कोप ट्वान्टी थ्री) मा सहभागी हुन पुगेका सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बनेका नीतिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 
कोप ट्वान्टी थ्रीमा सहभागी हुन पुगेका नेपालका जलवायु परिवर्तनविद्, तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रलाई बढी प्रभाव पारेको भन्दै समयमा नै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालका प्रतिनिधिहरूले नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवाज उठाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक रहेको भन्दै बुलन्द रूपमा आवाज उठाएका हुन् ।जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले प्रशान्त र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर र यसका मुद्दाहरूका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमै जोड दिनुपर्ने बताए । “नेपालले पनि राष्ट्रिय अनुकूलन, दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन योजना र जलवायु परिवर्तन नीति कार्यान्वयन योजनामा काम गरिरहेकोे छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका नीतिमात्रै भनेर हुँदैन, यसको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।”
जलवायु परिवर्तनविद् भास्कर कार्कीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिमताल फुट्ने, हिउँ पग्लनेजस्ता समस्या देखापर्दै आएको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि समयमा नै पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालले कार्बन व्यापारबाट हुने फाइदाका साथै जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममार्फत विपन्न वर्गको आर्थिकस्तरमा सुधार, लैंगिक समावेशीकरण, गरिबी निवारणलगायतका विषयमा फाइदा लिनुपर्ने बताए । 
अर्का वातावरणविद् राजन थापाले पनि जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र यसको नकरात्मक प्रभावले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताए । “जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम नेपालका लागि निकै आवश्यक छ, प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपालले बजेट खर्च गर्न सक्दैन, यस्ता समस्यालाई हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ । ”