‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न किन नपाउने ?’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनमार्फत मुलुकमा कम्युनिष्ट व्यवस्था वा राजतन्त्रपनि ल्याउन सकिने बताउँदै राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन नसकिने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा विडारीले विश्वका कयौं देशमा माथिल्लो सदन र तल्लो सदन दुवै सदनका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको सुनाए । उनले भने, “अहिले भएको बहस हेर्दा मलाई अचम्म लाग्छ, ज्यान जाला हुँदै हुँदैन भन्नुपनि गलत हो, र यो गर्नैपर्छ भन्नुपनि बेठीक हो ।”
उनले अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाको लागि संविधान संशोधन गर्नेबारे वादविवाद तथा छलफलको विषय भएको सुनाए । उनले आवश्यकत्ताको औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने तर्क गरे । उनले भने, “संविधान संशोधन नै हुँदैन भन्नु पनि गलत हो । यो त परिवर्तनीय दस्तावेज हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलगायतका केही संवेदनशील विषयमा संविधान संशोधन हुँदैन । नत्र दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरेर कम्युनिष्ट व्यवस्थामा पनि जान सकिन्छ । राजतन्त्र पनि ल्याउन सकिन्छ । हाम्रो संविधानले यति फराकिलो व्यवस्था गरेको छ ।”
उनले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि संविधान संशोधन गर्नको लागि नेकपाले कार्यदल गठन गरेको भनेर पत्रपत्रिकाले लेखेकै भरमा हल्ला गर्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा निर्वाचन व्यवस्था कति महँगो भयो भन्ने कुराले पनि देखाउँछ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतीमा जानुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने कुरा पनि अहिले विद्धानहरूले गर्न थालेका छन् ।”
उनले आफूले त तीन वर्षअघि नै संसदमा यही निर्वाचन प्रणालीले त संसदमा ठेकेदार, दलाली र तस्करहरूमात्रै भरिने भए भनेर बोलेको पनि स्मरण गराए । उनले उपयुक्तताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले भने, “अहिले नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले संविधानको कुन कुन धारा संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्छ । कार्यदल गठन भएकै हो नि । यसको संयोजक माधव नेपालजी हुनुहुन्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मधेशी, जनजाति, थारु, आदिवासी तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको माग पूरा गर्ने सवालमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । तर, व्यक्तिको हितको लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा आफूहरूलाई मान्य नहुने तर्क गरे ।
उनले भने, “वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपाले कार्यदल बनाएको कुरा आएको छ । व्यक्ति ठूलो कि जनता ? मलाई आश्चर्य लागेको छ । त्यसरी व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा गलत हो । जुन व्यक्तिलाई जनताले चुनावमा पराजित गरे, जसलाई हराए फेरि त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न खोज्नु चोर बाटो अपनाउनु हो ।” चोर बाटोबाट ल्याएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल करिब–करिब समाप्त भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “नेकपा बन्नुभन्दा पनि ओली र प्रचण्डबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा नै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । त्यसो भएका हुनाले ओलीजीले प्रधानमन्त्री चलाएको करिब करिब अढाई वर्ष पुग्न लाग्यो, अर्को कुरा उहाँको कार्यशैली र स्वास्थ्यको कुराले पनि उहाँको कार्यकाल अब समाप्त भयो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।”