कर्जाको माग नवढेपछि अर्थमन्त्रीले बोलाए बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि अर्थमन्त्राय र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर सोमबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरीरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी, बैंकर तथा अर्थमन्त्रायका अधिकारी छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा कही कतै ग्याप रहेका कारण कर्जाको माग नबढेको हुन सक्ने बताएका थिए ।
उत्पादन क्षेत्रको कर्जा करिब दोब्बरले बढेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको सकारात्मक सन्देश जान नसकेको अवस्था आउनुमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरु छलफल गरेर समाधान खोज्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले बताए ।
“अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कही कतै ग्याप छ भने त्यसको समाधान गर्नका लागि मन्त्रीज्यूले समिति समेत गठन गर्नु भएको हो,” उपाध्यायले भने, “समितिमा अर्थमन्त्रालयको वित्तीय माहाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र बैंकर्स संघको अध्यक्ष सहभागी हुने समिति गठन भएको छ ।”
समितिले वित्तीय क्षेत्रको समस्याको अध्ययन गरेर कसले के काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने छ । समितिले निर्धारण गरेपछि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैकर्स संघले काम सुरु गर्ने उनले बताए ।
छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रको कस्ट अफ फण्ड कम गर्ने तथा स्प्रेड र बैंकिङ सम्बन्धी कसुरका व्यवस्थाका कारणले पनि कर्जा प्रकाहमा कमी आएको हुन सक्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैंकर्स संघले पनि पछिल्लो समयमा भएका कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यस्था, सहुलियतपूर्ण तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा तथा हेजिङ विषयमा सम्बोधन गर्नु पर्ने भन्दै लिखित रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरीसकेको छ । नीतिगत सहजताका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंक तथा बैंकरसँग छलफल गरेको बताउँदै उपाध्याले भने, “अर्थतन्त्रलाई थप गति प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीले विषेश चासो व्यक्ति गर्नुभयो ।”
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विशेष गरी तरलताको अवस्था, कर्जाको माग, असुली र व्याजदर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने विषयहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा फराकिलो बनाउने, मर्जर नीतिको कार्यान्वयन लगायत विषयहरू छलफल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याहरूको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानको लागि संयन्त्र विकास गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण सृजना गरी लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरणको सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स एशोसियसनलाई आग्रह गरेका थिए ।
यसअघि माघ महिनामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा पनि बैंकहरुले घर कर्जा, काउन्टर साक्लिकल बफरको व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा बैंक वित्तीय संस्था मिलेर काम गर्न पाउनु पर्ने, ऋणपत्र निष्कासन अनिवार्य गर्न आवश्ययक नभएको लगायतका विषयहरुलाई सम्बोधन गरीदिन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा बुझाइ सकेको छ ।