संविधानको मर्मविपरीत रेडियो र टिभीः प्रतिपक्षी

धनगढी- प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा सहभागी सांसद्हरुले संविधानको मर्म विपरित विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद्ले सञ्चार माध्यमलाई संकुचित गर्न प्रदेश सरकारले सो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का र श्यामलाल रानाथारु र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मालामति रानाले संविधानको मर्म विपरित प्रदेश सरकारले विधेयकमा प्रावधान राखेको बताए ।
सांसद खड्काले प्रदेश सरकारले संविधानको मूल मर्म विपरित मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । सांसद रानाले संविधानको मुल मर्म विपरित विधेयक ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गरी मुख पत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले आफू खुशी मिडिया सञ्चालन गरी नागरिकहरुको अधिकारलाई सरकारले कटौती गर्न खोजेको बताए ।
सांसद मालामति रानाले प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाउने पर्नेमा प्रदेश सरकारले मिडियाको अधिकार खोस्ने गरी विधेयक ल्याएको बताइन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावल र सांसद पूर्णा जोशीले विधेयकको समर्थन गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले समेत आग्रही हुन नहुने बताए ।
सो विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले सो विधेयक सामान्य छलफलका लागि बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बोहराले मिडियालाई अंकुश लगाउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । उनले प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १५ गते बुधबार १ बजे आह्वान गरेका छन् ।