रेडियो र टिभी मन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने

धनगढी-प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रीको नियन्त्रणमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन रहने गरी विधेयक ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबल गरेका हुन् ।
सो विधेयकको विषयमा सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा नौ पटक र प्रदेशस्तरमा एक पटक गरी १० पटक सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको भएपनि मन्त्रालयले मस्यौदामा कुनै पनि परिवर्तन नगरी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।
प्रदेशस्तरको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समेत दफावार रुपमा सुझाव दिएका थिए । मन्त्री शाहकै उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरिएको भएपनि मन्त्रालयले सुझावको बेवास्ता गर्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रदेश सभामा पेश परेको छ ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले मन्त्रालयले ‘आफैं धामी, आफैं झाँक्री’ हुने गरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । मिडियालाई नियमन गर्ने कुरा राम्रो भएपनि नियमन गर्ने नियत राम्रो नभएको बताउँदै उनले यसमा मन्त्रालय र मन्त्रीको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ आरोप लगाए ।
विधेयकको दफा ३ मा मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको सदस्यहरु मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचवि, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिव मन्त्रालयकै सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा ४ (१) मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निति तर्जुमादेखि ईजाजत दिने, शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर निर्धारण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन तथा प्रशारण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने प्रदेश मिडियाको बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको (३) मा सो बोर्डका सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्ड गठन गरिए पनि विधेयकको दफा ५ ले प्रशारण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १० ले प्रशारण गर्नुपूर्व प्रशारण गरिने दैनिक समय तालिका र प्रशारण गरिने कार्यक्रमको विवरण समेत मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा ११ (४) मा प्रदेश सरकारबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्रको सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले समेत रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने मनसाय बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
विधेयकको दफा १३ ले १३ वटा विषयवस्तु उत्पादन तथा प्रशारणका लागि तोकिदिएको छ । राजनीतिक तथा प्रदेश सरकारका गतिविधिको विषयमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनले के गर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन ।
विधेयकको दफा १४ कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको उपदफा (क) मा मन्त्रालयले विधेयकमा आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा १६ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनहरुले प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था नेपालको संविधानमै उल्लेख भएकाले विधेयकमा लेखी राख्न जरुरी छैन । विधेयकको दफा १७ ले ऐन बमोजिम नगर्ने रेडियो, एफएम र टेलिभिजनहरुलाई बोर्ड वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १७ को उपदफा (१) मा कसैले दफा ९ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गरेमा वोर्डले त्यस्तो प्रसारण सम्बन्धी काम कारवाहीमा रोक लगाउन सक्ने, उपदफ (२) मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई वोर्डले वा वोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले दिएको मौलिक हक विरुद्ध सञ्चारमा माध्यमले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएकाले छुट्टै ऐन बनाइरहन जरुरी नभएको नेता रावलले बताए । उनले केन्द्रमा सञ्चार सम्बन्धी ऐन बनिरहेको बेला प्रदेश सरकारले हतार गरेर रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी ऐन ल्याउन खोज्नु प्रदेश सरकारको स्वास्र्थ स्पष्ट देखिएको बताए । उनले यो ऐनद्वारा सरकारले मन्त्रीको नियन्त्रणमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन राखेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको बताए । उनले यो ऐन जस्ताको त्यस्तै आफूहरुले प्रदेश सभाबाट पास हुन नदिने समेत बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले यसअघि नै कन्टेनमा कार्यकारीको नियन्त्रण राख्ने काम लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको सुझाव दिएका थिए । छलफलमा उनले सजाय तोक्ने अधिकार संविधानले अदालतलाई दिएको हुनाले दण्ड जरिवाना सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई नै दिने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्नु भन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनुपर्ने र मिडिया बोर्ड छुट्टै निकायको रुपमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अनुमति नलिएमा, नविकरण नगरेमा वा ठूलो गल्ती गरेमा मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र सो सजाय तोक्ने जिम्मेवारी अदालतलाई दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले सुझाव दिएका थिए । “कार्यकारीले नै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा कार्यकारीले आफूले मन नपरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बहाना खोज्दै कारबाही गर्न सक्छ,” उनको थियो, “कारबाही अदालतले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु सजाय एक लाखको ठाउँमा दुई लाख जरिवाना वा जेल नै राख्न सकिन्छ । तर पत्रकारलाई कार्यकारीले कारबाही गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रमैत्री हुँदैन । यसले कार्यकारीलाई पनि विवादित बनाउँछ ।”