सिमेन्टमा नयाँ बेन्चमार्क «

सिमेन्टमा नयाँ बेन्चमार्क

सरकारले संरक्षण–संवद्र्धन गरेर हुर्केको नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन पनि सरकारकै सहयोग र सहजीकरण अपेक्षित छ ।

सरकारले अन्ततः मुलुकभित्रै उत्पादित स्ट्रेन्थयुक्त ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्टलाई मान्यता दिने निर्णय ग-यो । उत्पादकहरूले लामो समयदेखि स्वदेशी मापदण्ड माग गरिरहँदा सरकारले ढिलै भए पनि नयाँ मापदण्ड निर्धारण ग-यो, जुन उद्योगका लागि सकारात्मकसँगै चुनौतीपूर्ण पनि छ । ३३ ग्रेडका सिमेन्टको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठिरहेका बेला ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्टमा पनि यस्तै खेलाँची भयो भनेसह्य हुँदैन । ठूला भवन, पुल, हाइड्रोपावरजस्ता विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रयोग हुने निर्माण–सामग्रीको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन र व्यवसायीले यसमा कैफियत गरेको पाइए उद्योगको लाइसेन्स खारेजी र काराबाससम्मको कठोर सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
त्यसो त देशमा राजनीतिक संक्रमण सकिएसँगै सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको बहार आएको हो ।
राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश विकासले गति लिन थालेको भन्दै स्वदेशभित्रै अथाह पुँजी परिचालन भइरहेको यो क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको वैदेशिक लगानीसमेत भित्रियो र केही भित्रिने क्रममा पनि छन् । हुन पनि मुलुक राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको र जसको कार्यान्वयनको सूत्रपात नै निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योग खुल्नु र विस्तार हुनु अस्वाभाविक थिएन । सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा नै सडक, पेल, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको अवस्था छ भने यस्ता परियोजनालाई आवश्यक गुणस्तरीय अर्थात बढी स्ट्रेन्थ भएका सिमेन्टको उत्पादन स्वदेशभित्रै गरिनु आवश्यक थियो ।
निर्माण सामग्री विदेशबाटै झिकाउँदा एक त व्यापारघाटा बढ्ने र अर्कातर्फ स्वदेशी उद्योगको सबलीकरण हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले यस्तो निर्णय केही वर्षअघि नै गर्नुपर्ने थियो ।
संघीयतासँगै सार्वजनिक निर्माण र भूकम्पपछि निजी निर्माणको गति बढेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा सिमेन्टको माग बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही महिना निर्माणको गति सुस्त भए पनि यो क्षणिकमात्र हो भने नेपाल दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढिसकेकाले सिमेन्टलगायतका पूर्वाधारजन्य उद्योगको भविष्य निश्चय पनि उज्वल छ र सिमेन्ट उद्योग बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यस्तो बेला राज्यले उद्योगको खानीसम्म पहुँचमार्ग पु-याइदिनेलगायतका जुन प्याकेज अघि सा-यो त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याएको पक्कै हो ।
सँगसँगै मास बेस उत्पादनबाट क्वालिटी बेस उत्पादनतर्फ अघि बढ्न राज्यले अहिले जुन सहजीकरण गरेको छ, त्यसले नेपाली सिमेन्ट निकासीको पनि ढोका खुल्नसक्छ । तर, निजी क्षेत्र छोटो समयमा बढी नाफा कमाउने लोभमा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने तथा सरकारी अधिकारीलाई खरिद गर्ने दिशामा अघि बढ्यो भने त्यो मुलुकका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसैले खुकुलो नीति र कठोर नियमन अहिलेको आवश्यकता हो ।
मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताकै दिशामा छ भने अब यसलाई निर्यातजन्य उद्योगका रूपमा किन विकास नगर्ने भन्ने पनि बहस अघि बढाउनुपर्छ । खासगरी विकास साझेदारले निर्माण गर्ने र विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै खपत गराउन सकियो भने त्यसबाट विश्वसनीयता वृद्धि भई निकासीको ढोका पनि खुल्ने थियो । यसैले सरकारले संरक्षण–संवद्र्धन गरेर हुर्केको नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउन पनि सरकारकै सहयोग र सहजीकरण अपेक्षित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्