इन्धन कारोबार व्यवस्थित गर्न पेट्रोेलियम ऐन

उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले इन्धन कारोबारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि पेट्रोलियम ऐन ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।नेपाल आयल निगमको ५० औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा शनिवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले वार्षिक खर्बौंरूपैयाँको कारोबार गर्ने इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न पेट्रोलियम ऐन ल्याउन लागेको बताएका हुन् ।
निगमले वार्षिक झन्डै २खर्बरूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भएपनि यसलाई नियमन गर्नका लागि अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन । “राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि पेट्रोलियम पदार्थ अति संवेदनशील रहेको यसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ,” मन्त्री भट्टले भने, “यसलाई प्रतिस्पर्धामा जाने कि नजाने भन्ने सरकारको भूमिकामा रहन्छ ।”आफ्नो कारोबारलाई चुस्त ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले निगमभित्र रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी डुब्न नदिइ निगमले उद्योगलाई हरेक काममा साझेदार बनाएर अगाडि बढ्ने मन्त्री भट्टको भनाई छ । मुलुकमा ठूला आयोजना बन्न लागेकाले निगमले आफनो लगानी विस्तार गर्दै जानुपर्ने बताउँदै मन्त्री भट्टले तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भन्डारणको लागि संरचना विस्तार गर्न लागिएको बताए ।
उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले इन्धन कारोबारमा एकाधिकार कायम रहेको निगमले लागत, समय र व्यवस्थापनमा दक्षता बढाउनु अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीलाई लागतअनुसार मुनाफा आर्जन गर्ने बातावरण गराइदिन सरकार तयार रहेको भन्दै सचिव अर्यालले व्यवसायीले पनि व्यावसायिकता कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे । अत्यावश्यक सेवालाई व्यवसायीले बन्द नगराएर समस्यालाई समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल आयल निगका कार्यकारी निर्देशक सुरेद्रकुमार पौडेलले इन्धनको भन्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भैरहवा र अमलेखगन्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए । निगमले पेट्रोलियम,एलपी ग्यास विक्रेता विनियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले नयाँ पेट्रोलपम्प खोल्नका लागि स्वीकृति दिने तयारीमा रहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउनका लागि निगमले १० वर्षे गुरुयोजनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म विस्तार गरिएको पेट्रोलियम पाइलाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले निगमको पम्पबाट डिलरसम्म पनि लकिङ प्रणाली जडान गर्नुपर्ने बताए । धेरै पेट्रोल पम्म सडक छेउमा रही जोखिम स्थानमा पेट्रोलपम्म रहेकाले यसलाई सार्नुपर्ने बताए । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले लकिङको सिद्धान्तअनुसार अझै पनि ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली पूरा हुन नसकेको बताए । करोडौ रूपैयाँ लगानी गरेर व्यसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई सरकारले ढोकाबाट छिर्ने वातावरण गराउन उनले आग्रह गरे । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले ग्यास उद्योग सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने बताए ।

कर्मचारीलाई एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता
नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पुरस्कारस्वरूप एक महिनाको तलब पाउने भएका छन् । निगम ५० वर्ष पुगेको अवसरमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक महिना बराबरको तलब दिने भएको हो । निगममा ८७२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल ६ सय जनामात्र कार्यरत रहेका छन । निगम कर्मचारीलाई अतिरिक्त एक महिनाको तलब बराबर ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।