चियामा पनि उखुकै नियति ?

चियाका बोट उखेलेर पार्क र सिमेन्ट फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो समृद्धि सपनालाई पनि गिज्याइरहेको छ ।
उखु किसानले भुक्तानी नपाएपछि अन्ततः राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपरेको घटना सेलाएको छैन । चिनी मिलले विभिन्न समस्या देखाएर भुक्तानी दिन नमान्ने अनि किसानको दैनिकी चलाउनसमेत ऋण गर्नुपर्ने बाध्यताले भोलिका दिनमा यो व्यवसाय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने भएको छ । उखुजस्तै अर्को नगदेबाली चिया खेतीबाट पनि किसान विस्थापित हुँदैछन् ।
बर्सेनि अनेकौं समस्या थोपरिइरहने तर उत्पादित हरियो पत्तीको भने बिक्री नै नहुने र भइहाले पनि कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले आमकिसान पिरोलिइरहेका छन् । यसैले चिया किसान पनि यसरी विस्थापित हुँदै जानुपर्ने बाध्यता कृषिप्रधान मुलुकका लागि कत्तिको विडम्बना हो भनेर जिम्मेवार निकायहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तथ्यांक केलाउने हो भने पूर्वी नेपालको इलाम चियामा चर्चित छ भने उत्पादनका हिसाबले झापा अगाडि छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार इलाममा ३ हजार ३ सय ९३ हेक्टरमा चिया खेती भएको छ भने झापामा यसको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ७ हजार १ सय ९५ हेक्टरमा चियाको खेती भइरहेको छ । यसरी संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चिया बगान इलाममा छन् भने झापा क्षेत्रफल र उत्पादनका हिसाबले इलामभन्दा अगाडि नै छ । जनशक्तिका हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै किसान चियाखेतीमा संलग्न भएको जिल्ला इलाम हो । यसरी हेर्दा नेपालको चिया उत्पादनमा इलाम चर्चित भए पनि झापाले नै निकै भरथेग गर्दै आएको देखिन्छ ।
चियाखेती धानेको झापामा यतिबेला यो पेसा व्यवसाय नै संकटमा परेकाले राज्यको उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ । झापाका साना किसानले धमाधम चियाबगान मासेर अन्य खेती लगाउन तथा विभिन्न उद्योगलाई जग्गा बिक्री र लिजमा दिन थालेकाले भोलिका दिनमा चिया पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले चिया खेतीमा कुनै सहुलियत नदिएकाले बगान मास्नुपर्ने अवस्था आएको पुराना चिया किसानको भनाइप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकअनुसार झापामा ३५ सय बढी साना चिया किसान छन् । ती किसानको संरक्षण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । उनीहरूलाई आवश्यक बीउ, मल तथा अन्य सुविधाका लागि सबै तहका सरकारी स्तरबाट पर्याप्त पहल हुनु आवश्यक छ । साविकको चिया उत्पादनले लागतसमेत थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि किसानले जग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि गम्भीर हो । चियाका बोट उखेलेर पार्क र सिमेन्ट फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो समृद्धि सपनालाई पनि गिज्याइरहेको छ ।
श्रम, मलखाद, कीटनाशक औषधिलगायतको मूल्यवृद्धिले गर्दा चिया व्यवसायमा अब कुनै भविष्य नै छैन भन्ने किसानको बुझाइमा केही सत्यता छ तर तीनवटै तहका सरकारले संरक्षण अर्थात अनुदान र सहुलियतका माध्यमले यसको समाधान गर्न सक्छन् । यतिमात्र नभई उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिकको समेत अभाव रहेकाले यसको पनि समाधान उत्तिकै जरुरी छ । चिया क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारी बेवास्ता र लापरबाहीको परिणाम हो अहिलेको बगान फँडानी । त्यसो त यसअघि नै आउँदो दुई वर्षभित्र सबै चिया उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने किसानले चेतावनी पनि दिइसकेका छन् । चिया क्षेत्रमा समस्याको जालो भए पनि समस्या समाधानमा सरकार उदासीन देखिन्छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको गठन नै यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा लागि भएको हो । तर, बोर्डको भूमिकाप्रति सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन भने संघीयता लागू भइसकेकाले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संघीय सरकारको मात्र मुख ताकिरहनु पनि उचित हैन ।