उखुको वैज्ञानिक मूल्य तोक

गुलियो चिनीको एकमात्र स्रोत अर्थात् उखुखेती गर्नेहरू बर्सेनि एउटै समस्याको तीतो पोखिरहेका छन् । धान गहुँजस्ता परम्परागत खेतीभन्दा उखुबाट बढी आम्दानी गर्न सकिने आसैआसमा खेतमा उखु लगाएका किसानको सधैँजसो एउटै गुनासो हुन्छ– उद्योगले भुक्तानी दिएनन् । यतिबेला पनि ६ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै रौतहटका उखु किसान काठमाडौं आएका छन् । उद्योगले भुक्तानी नगर्दा बैंकले जग्गा नै लिलाम गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले मिलको काठमाडौंमा भएको कार्यालयमा घेराउ जारी राखेका छन् । उनीहरूकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सर्लाही र रौतहटका मात्र करिब १२ हजार किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो, देशैभरका अधिकांश उखु किसानको गुनासो एउटै छ र उद्योगीका कुरा सुन्ने हो भने पनि समस्या एउटै छ ।
आधा दशकदेखिको उधारो उठ्न नसकिरहेका बेला किसानको खेतमा पाक्न लागेको उखुको मूल्यसम्बन्धी नयाँ विवाद पनि सुरु भएको छ, जसअनुसार सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ र यो मूल्य अर्थात् प्रतिकेजी ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा गत वर्षकै मूल्य हो । यसरी एकातर्फ मुद्रास्फीतिसमेतको ख्याल नगरी गत वर्षकै मूल्य दिने भनेर किसानलाई निराश बनाउन खोजिएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ जति मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले कहिल्यै पूरा भुक्तानी नपाउने समस्याको अन्त्य गराउन सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिए पनि पूरा हुने सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विगतमा पनि उखुको मूल्य विवाद समाधानको प्रयास नगरेको होइन । तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवले उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि भुक्तानी तालिका बनेर किसानलाई दिने सहमति पनि भएको हो र भुक्तानीको स्रोत जुटाउन गोदाममा रहेको चिनी बिक्री होस् भनेरै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइरहेको चिनी अहिले उपभोक्ताले औषत ८० रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिद गर्नु परिरहे पनि न किसानका समस्या समाधान भएका छन् न उद्योगी नै खुसी छन् । यसरी व्यर्थैमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काममात्र भएको देखिन्छ । यहाँनेर उखु खेतीमा कहाँ कस्तो समस्या छ र किसानको लागतअनुसार किन मूल्य तोक्न सकिएको छैन भन्नेमा राज्य गम्भीर देखिँदैन । उद्योगीका कुरा सुन्ने हो भने पनि बगास, मोलासिसको उपयोगिताका लागि नीति बनाउन राज्य चुकेको छ भने उखु मिलले उत्पादन गर्ने बिजुली खरिद गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण उद्योगको उत्पादकत्व बढेर प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सकिएको छैन ।
उखु किसानलाई राज्यले राहत दिने घोषणा गरे पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । यसरी मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बेला अहिले भइरहेका गतिविधिले भने किसान, उद्योगी सबैलाई समस्या सिर्जना गरेर परिनिर्भरताको दिशामा अघि बढाएको छ । नेपालले तत्काल चिनी निकासी गर्न त नसक्ला तर कम्तीमा पनि आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढाउन सकियो भने सबैलाई फाइदा नै हुनेछ । यसरी गुलियो उखुको खेती गर्ने र यसैलाई भ्यालु एडसहित व्यवसाय गर्ने दुवैलाई गुलियो नै बनाउनु मुलुकको हितमा छ ।