वाणिज्य बैंकले कृषिबाहेक ५ सय सहुलियत कर्जा दिनैपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रुपमा कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयवटा कृषिबाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षको असारसम्ममा संख्या तोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेको हो । सरकारले ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविवधि–२०७६’ को दोस्रो संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकले बाध्यत्मक व्यवस्था गर्न सक्ने थपेको करिब एक सातामै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक÷वित्तीय संस्थालाई सहुलियपूर्ण कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सक्ने भनी थप गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने व्याज अनुदान बापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्ने सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । संशोधित कार्यविधिले कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाइ व्याजदरको सीमा समेत अधिकतम १० प्रतिशतको कायम गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार कर्जाको व्याज भन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थालाई संशोधन गरी पाँच लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा बिनाधितो सातदेखि १० प्रतिशत व्याजदर प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो व्याजदरमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको व्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत व्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ । संशोधन गरिएको कार्यविधिमा कपडा उद्योग र सिटीइभिटीबाट लिइने तालिमलाई थप गरी नौ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुनेछन् ।