५ करोडसम्मको कपडा उद्योगमा पनि सहुलियत कर्जा

सरकारले ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिइ कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरी ५ करोडसम्मको कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जालाई पनि सहुलियत कर्जामा राखेको हो ।
सरकारले कार्यविधिलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर कपडा उद्योग र २ लाख रुपैयाँसम्मको सिटीइभिटीबाट लिइने तालीमका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । सरकाले यी २ प्रकारका कर्जा थप गरेपनि अब कुल ९ प्रकृतिका कर्जामा व्याज अनुदान पाइने भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार कर्जाको ब्याजदरको सीमासमेत अधिकतम १० प्रतिशतको कायम गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ लागु गरिसकेको छ । यसअघि नेपाल सरकारले व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी व्याज दर कायम गर्नु व्यवस्था थियो । साथै कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थालाई संशोधन गरी पाँच लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा विनाधितोमा न्यूनतम सातदेखि १० प्रतिशत व्याजदर प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले तिर्नुपर्ने शुल्कको व्याख्या गर्दै कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क भनी परिभाषित गरिएको भन्दा अन्य कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कपडा उद्योगको सन्दर्भमा भने धितोको व्यवस्था गरेको छ । यो व्याजदरमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको व्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत व्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ । तर, सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र व्याजदर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
कपडा उद्योगले लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे वा तोकिएको समयमा फिर्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र थप १५ प्रतिशत व्याजसमेत असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिँदा सामूहिक जमानीको सट्टामा एकाघरको व्यक्ति जमानीमा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कर्जा यसअघि व्यक्तिगत रुपमा मात्र १० लाख रुपैयाँका दरले पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल सामूहिक रुपमा समेत पाउने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको युवालाई तालिम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिँदा सक्कल प्रमाणपत्रको सट्टामा प्रमाणित प्रतिलिपिको व्यवस्था गरेको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरुको ज्ञान अनुभव र रुचीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने सरल विधि बनाइएको उपसचिवसमेत रहेका पौडेलले बताए ।
विदेशबाट फर्केका सबै युवाले कर्जा सुविधा पाउन कुनै तोकिएको तालिम वा पेशा व्यवसाय वा कुनै क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरी सरलीकृत बनाइएको छ । विदेशबाट फर्केको प्रमाणको आधारमा उनीहरुको रुची र अनुभवका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा दिइँदै आएको थियो ।