पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन अदालतको रोक

सुर्खेत– पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गाडी सुविधा दिने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारको पुस २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई गाडी, चालक, मासिक दुई सय लिटर इन्धन र मर्मत बापत वार्षिक एक लाख पचास हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले रिट निवेदन दिएका थिए । सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधिशद्वय लोहितचन्द्र शाह र खड्कबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु रामबहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक अधिवक्ता खनालले बहस गरेका थिए । विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशसमेतका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले गरेको बहस गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा बहालवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाको सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेपनि पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कुरा उल्लेख छैन ।