विकास निर्माणमा नसुध्रिएको सरकारी संयन्त्र

गत आर्थिक वर्षमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि भर्खर आधार बन्दै गरेको, त्यसमा पनि खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार हस्तान्तरणमा समय लागेको, कर्मचारी समायोजनका प्रक्रिया अघि बढ्दै गरेको जस्ता बहाना बनाएर विकास–निर्माणमा निकै सुस्त उपलब्धि हासिल भयो । अर्थमन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो भन्ने विवरण हालै सार्वजनिक गरेको भए पनि यो तथ्यांकीय चलाखी मात्रै भएको देखिएको छ ।
किनभने गत वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा वर्षान्तमा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ । संसद्बाट पारित गरिएको बजेट भनेको कानुनसरहको दस्तावेज भएकाले संसद्बाट पारित अंकलाई नै आधिकारिक लक्ष्य मानिन्छ । अझ यो विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकसँग दाँजेर हेर्दा लक्षित खर्च गर्नमा सरकार विफल नै भएको प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकद्वारा तयार पारिएको बैंकिङ कारोबारमा आधारित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का तुलनामा २०७५-७६ मा पुँजीगत खर्च ११.८ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले घट्दो विकास खर्चलाई थोरै अनुपातले मात्र वृद्धि भएको चालू खर्चलाई देखाउँदै लाज ढाक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, तर यसले समग्रमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई इंगित गरिरहेको छ, जुन विगत लामो समयदेखि प्रमुख दाताहरूबीच मुख्य आलोचनाको विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । आफूले गरेको सहयोगको सदुपयोग होस् भन्ने जुनसुकै पनि दातृ संस्थाले चाहेको हुन्छ ।
नेपालको कमजोर खर्च क्षमताका विषयमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकसँगका छुट्टाछुट्टै पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले सरकारको खरो आलोचना गरेका थिए । विगतमा पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकलगत्तै दातृ निकायहरूका तर्फबाट गरिएको प्रस्तुति र नेपाल सरकारका तर्फबाट दातालाई दिइएको जानकारी अर्थमन्त्रालयको बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा अहिलेसम्म एडीबी र विश्व बैंकसँग भएका पोर्टफोलियो बैठकका पूर्ण विवरण नै सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले जाँगर चलाएन ।
अर्थविदहरू सम्मिलित टोलीले दिएको सुझाव सरकारले पालना गरे–नगरेको सरकारको खर्च स्थितिबाट मूल्यांकन हुनसक्ने अवस्था रहँदा यस्ता प्रतिवेदन र प्रस्तुतिहरू सार्वजनिक नगर्नुले सरकार कमजोरी ढाकछोपतर्फ लागेको देखिन्छ । यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्दैन, उल्टै सरकारप्रति नागरिक असन्तोष बढ्दै जान्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो तीन महिनाको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे विकाससम्बद्ध निकायका सचिवहरूसमेतको पहिलो बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको १.६९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ, अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा असार १० गतेसम्म ७ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । आइतबारबाट दसैं पर्व आरम्भ हुने भएकाले कम्तीमा १० दिन र अझ त्यसमा तिहार र छठ पर्वसमेत जोड्दा आउँदो कात्तिकको मध्यसम्म विकास निर्माणले तीव्रता पाउने सम्भावना निकै कम रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बन्नु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो दुई महिनाभित्र कार्यसम्पादन सुधार गर्न चेतावनी दिए पनि यसबाट तात्विक नतिजा आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन, किनकि बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी परम्परागत कार्यान्वयन पद्धतिमा गएर अड्किएको छ । यसमा सुधारका लागि प्रक्रियागत सहजीकरणका साथसाथै कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड र पुरस्कारका नीति आवश्यक पर्छ ।