संघीयता व्यवस्थापनलाई १६ खर्ब

संघीयता व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनु पर्ने देखिएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले स्थानीय तहसँगै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा  निर्वाचन पछिको व्यवस्थापनका लागि १६ खर्बभन्दा बढी लागत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । 
अर्थ मन्त्रालयले ७ सय ५२ स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने बताएको छ । यसैका आधारमा प्रदेशको खर्च अझ बढी हुनसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १६ खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बताए । “संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन एकदमै महँगो हुने देखिएको छ,” उनले भने, “स्थानीय तहका लागि मात्रै ८ खर्ब २० अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ, योभन्दा बढी रकम प्रदेशसभाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।” 
प्रदेश सभाको चुनाव सकिएपछि सभाको बैठक बसेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । निर्वाचनपछि प्रदेश सभा भवन, सभामुखको आवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय÷आवासका साथै मन्त्रालय र मन्त्री आवाससमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले पनि प्रदेशको खर्च अझ बढी हुने देखिएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा त स्थानीय तहकालागि २ खर्ब २५ अर्ब र प्रदेशकालागि प्रतिप्रदेश १ अर्बका दरले ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 
स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय सहयोग गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रावधान संविधानमा भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन । सुवेदीले  वित्तीय व्यवस्थापन सहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्न निकै नै गाह्रो विषय भएको बताए । “संघीयता एकदमै महँगो हो त्यसमा द्विविधा भएन, तर यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ,” एक साताअघि अवकाश पाएका सुवेदीले भने, “जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्यमा मात्रै १६÷१७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।” उनका अनुसार ७ सय ५२ स्थानीय तहका लागि सवारीसाधान खरिद गर्न भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट २ खर्ब रुपैयाँको बजेट माग भएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा सुरुवाती वर्षका सेवा प्रवाहका लागि थप रकम आवश्यक भएको बताएको छ । अर्थसचिव शंकर अधिकारीले संघीयता व्यवस्थापन गर्न ५ वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले नै सबै खर्च दिन नसकिने बताए । उनले भने, “स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन तथा कर्माचारीको भिआरएसका लागि ८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने देखिएको छ ।” अर्थ सचिव अधिकारीले तत्कालका लागि प्रिफ्याब संरचनामार्फत अस्थायी कार्यलयहरू संचालन गरी पाँच वर्षभित्र स्थायी कार्यालयहरू बनाउन सरकार केन्द्रित हुने समेत जानकारी दिए । 
“संघीयता कार्यान्वयन गर्न र यसको स्रोतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ,” आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको अन्तत्र्रिmयामा उनले भने । उनले संघीयता व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदबाट हालै पास भइसकेकोले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालय स्थापनाको काम अघि बढेको जानकारी दिए । अधिकारीले वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन महँगो नै भए पनि यसको उचित व्यवस्थापनको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै भने, “वित्तीय संघीयता केही महँगो पर्ने देखिएको छ, हामीले सरल ढंगबाट यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।” उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटले लिएका रणनीतिसँगै राजस्व असुली र खर्च व्यवस्थापन लगायतका कामहरू अघि बढाएको छ । “संघीयता व्यवस्थापनका लागि अहिले संवैधानिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, तलब सुविधा आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम अघि बढेको छ,” उनले भने ।