बजेट कार्यान्वयमा कर्णाली सरकार कमजोर

जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । सरकारको नेतृत्वको कारण बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, दोस्रो मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुँदै वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको असफल नेतृत्वले आफैले बनाएको नीतिदेखि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश कमजोर बनेको अर्थ विद्हरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले प्रतिबद्धता गरे अनुसार पहिलो चौमासिकमै विनियोजन भएको आधा विकास बजेट कार्यान्वयन हुनु पथ्र्यो । सो अवधिमा प्रदेशका सबै योजनाको ठेक्का पट्टा गरी सम्झौता गरेर केही रकम कार्यान्वयन हुने, त्यसो नगर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालयको बजेट रोकिने अर्थमन्त्री सिंहले जिल्ला आउँदा बताउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले पनि विगतको भन्दा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै आएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री शर्मा नै आफ्नो निर्णयसँगै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । सरकारको ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्दा नीति एकातिर र कार्यान्वयन अर्काेतिर भएको देखिएको छ । आफैले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारकै असक्षमता भएको टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दा एकै वर्षमा कर्णालीका १० हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

चालु आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर १० हजारलाई रोजगारी दिन कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनका लागि डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले आफैले अघि सारेको डेढ अर्बको कर्णाली समृद्धि परियोजनाको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री शर्माले एक वर्षको प्रगति सार्वजनिक गर्दै नीति निर्माण जारी रहेकोले १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम लागु नभएको बताएका छन् ।

यसअघिका तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वय शाहीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर सफल हुन सकेनन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौतादेखि नियमित छलफललगायतका अभ्यास गरे । तर निरन्तरता हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहन पुग्यो । कागजी रूपमा मात्रै समृद्ध देखिएको कर्णाली प्रदेशको विकास अझै पुछारमा छ । बहुआयामिक गरिबी ३९ प्रतिशत छ ।

बेरोजगारीले गाउँ रित्तिएका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गरेकाहरू सधैं गफमा सीमित हुँदा नागरिकले अपेक्षित विकासको महसुस गर्न सकेका छैनन् । पुस र माघ महिनामा विकास निर्माणका काम रोकिने, कर्मचारी अभाव भइरहने, ठेक्काका काम समयमै नहुने जस्ता समस्या कर्णालीमा विद्यमान छ । मुस्किलले फागुन चैतबाट विकासका काम सुरु हुन्छ । जसका कारण कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन असारे विकासमै निर्भर हुने देखिन्छ ।

६ महिनाको खर्च निराशाजनक
कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनामा विकास बजेट खर्च साढे ७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । पाँच महिनामा ४ प्रतिशत खर्च गरेकोमा ६ महिनामा ३ प्रतिशतले बढेर ७.५६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको पुस मसान्तसम्मको प्रगती विवरण अनुसार कुल बजेट चालुतर्फ २१.०३ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फ ७.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले विभिन्न प्रतिबद्धता गरे पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड बजेटमध्ये ६ महिनामा १ अर्ब ४८ करोड अर्थात् ७.५६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको हो । चालुतर्फ कुल १३ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९० करोड अर्थात् २१.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु र विकास गरी कुल ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ३८ करोड बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मान बहादुर बमले बताए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा चालु र विकासका गरी करिब २८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । जसमा विकास बजेट मात्रै १८ अर्ब ९ करोडबढी खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड विकासका बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायलले ६ महिनामा ७० करोड मात्रै खर्च गरेको छ । यही गतिले बजेट खर्च भएमा पूर्वाधार विकासको अर्बौ बजेट फ्रिज हुन सक्ने देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३ अर्ब २६ करोडमध्ये २० करोड ८९ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड बजेट रहेकोमा ४५ करोड ५४ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट ६० करोड ६१ लाख रहेकोमा २ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । १ अर्ब ४९ करोड विकास बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वाताबरण मन्त्राललले ६ महिनामा ६ करोड ४१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडमा १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।