१० हजार रोजगारी नीतिमै सीमित

जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य नीतिमै सीमित रहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत एक वर्षमा १० हजार युवालाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटीलगायतका क्षेत्रसँग जोडेर रोजगारी प्रदान गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तर सरकार गठनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना कार्यान्वयन भएको छैन । युवाले गाउँमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली सरकारले बेरोजगारी र गरिबीलाई मध्यनजर गर्दै ‘कर्णाली समृद्धी परियोजना’ सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै ‘कर्णाली समृद्धी परियोजना’लाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी दर ३९ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारी तथा अन्य कामका लागि विदेशीने युवाको संख्या करिब ९४ हजारबढी रहेको छ । यद्यपी कर्णालीबाट कालापहाड जाने कर्णालीवासीको संख्या अत्यधिक भए पनि सरकारसँग यकिन तथ्यांक भने छैन । कर्णालीका गाउँ यतिबेला युवा विहीन भएका छन् । गाउँमा रोजगारी नभएपछि अधिकांश युवा खाडी र कालापहाडतर्फ गएका छन् ।

तर प्रदेश सरकारको कर्णाली समृद्धी परियोजना भने अलपत्र अवस्थामै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गरी वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगार दिन ‘कर्णाली समृद्धी परियोजना’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणकै दिन एक वर्षमा कर्णालीका १० हजार युवालाई रोजगारी दिने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

सोही अनुसार नीति तथा बजेटमै रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन, साना उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । कर्णाली प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास, सीपमुलक तालिम, उत्पादन, प्रोत्साहन, प्रशोधन, उद्योग स्थापना, उद्यमशीलता विकास, बजारीकरण, स्र्टाटअप विजनेशलगायतका सबै गतिविधि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर कर्णाली समृद्धी परियोजनासँगै आबद्ध भएर सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । बेरोजगार युवालाई नवप्रर्वतनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, दक्षता, तालिम, प्रविधि तथा वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकार आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा चार प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले समृद्धी परियोजना अन्तर्गतको डेढ अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गर्दा जुम्ला भ्रमणमा आएका बेला मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीका युवाले माटो र सिप सुहाउँदो गाउँमै रोजगारी पाउने दाबी गरेका थिए । सदनमा सम्बोधन गर्दा पनि कर्णालीको चुनौती गरिबी र बेरोजगारी भएकोले कर्णाली समृद्धी परियोजनामार्फत एकै वर्ष १० हजार युवाले रोजगारी दिने गरी काम गर्ने उनले बताउँदै आएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री शर्माकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनको एक वर्ष बिते पनि परियोजना कार्यान्वयन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा शून्य उपलब्धि भएको छ । कर्णाली समृद्धी परियोजनालाई प्रदेशकै रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, आयआर्जन वृद्धि र बेरोजगारी घटाउने दूरगामी लक्ष्य राखिएको थियो ।

उत्पादन बढाउने र युवा पलायन रोक्ने आशा गरिए पनि आशा गरे अनुसार उपलब्धि हुन सकेको छैन । डेढ अर्बको प्रदेश महत्वको कर्णाली समृद्धी परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, नतिजामुखी र दिगो बनाउनका लागि छुट्टै ऐन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताएका छन् । कर्णालीमा हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति बनीसक्दा परियोजना सञ्चालनको नीति बनेको छैन ।

महत्वकाँक्षी योजनाका रूपमा मुख्यमन्त्री शर्माले एकै वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिने भने पनि कार्यशैली गतिशील नहुँदा आफ्नै नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले भने,‘सुरुमै यो योजना महत्वकाँक्षी भएको आलोचना थियो । डेढ अर्ब बजेट विनियोजनपछि कार्यान्वयन हुने आशा थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा महत्वपूर्ण परियोजनाले गति नलिनु दु:खद हो ।’