दक्षिण एसियाली व्यापार सम्मेलन सकियो

काठमाडौं– दक्षिण एसियाको व्यापार सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौं विश्व विद्यालयको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको ‘डब्ल्यूसीपी नेपाल– एआईबी साउथ एसिया कन्फ्रेन्स २०२४’ सोमबार सम्पन्न भएको हो ।

छलफलको दोस्रो दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिद्धान्त र अभ्यासः उदयीमान परिदृश्य’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो । छलफलमा ‘एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल विजनेस (एआईबी)’का पूर्व अध्यक्ष एवं युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिनाका प्राध्यापक चक ककले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एआईबीले व्यापार विज्ञलाई जोडिरहेको जानकारी दिए ।

एआईबीले विश्वव्यापीकरणमा खुला सिमाना, विश्वव्यापी विचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बढवा दिइरहेको उनले बताएका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बौद्धिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समावेशितालगायतमा पनि एआईबीले बढवा दिन खोजेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘डिग्लोब्लाइजेसन’को खतरा देखिएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मुलुकहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा कमजोरी रहेको भन्दै उनले खतरा बढेको धारणा राखेका थिए । व्यापार निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु कपडाको व्यापारमा सुधार भएको जानकारी दिए । सन् २०२२ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा कपडा रहेको रहेको उल्लेख गर्दै उनले अलैंची, अुदवाको निर्यात हुने प्रमुख वस्तु रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको टेक्सटाइल अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशसम्म पुगिरहेको उनले बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि, पानी निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्ता वस्तु निर्यात गरेर नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उनले बताए । सम्मेलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गर्न सक्ने व्यापार सम्बन्धी सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सो क्रममा सुनन्दा आले शर्माले नेपालमा महिला पर्यटन उद्यमशीलताको अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि कार्यक्रमको पहिलो दिन आइतबारको छलफलमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभ लिन नपाएको भन्दै लाभ बढाउनेमा जोड दिइएको थियो ।