जलवायुका महत्वकांक्षी योजनामा न्यून वित्त

काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनका न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका महत्वकांक्षी योजना रहेपनि न्यून वित्तका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भएको छ । बजेटको आवश्यकता र उपलब्धताबीच देखिएको ठूलो अन्तरले जलवायुका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । गत नभेम्बर ३० देखि डिसेम्भर १२ सम्म युएईमा सञ्चालन भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २८औं सम्मेलनमा पनि सोचेअनुरुप बजेट नआएपछि थप निराशा उत्पन्न भएको छ ।

कोपमा जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता उत्साहजनक नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा सरोकारवाला चिन्तित देखिन्छन् । २८औं कोपमा स्थापित जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोषमा धनी मुलुकहरुले (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड) मा ७९२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो । यसैगरी अनुकुलन कोषमा १८७.७४ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बाचा गरिएको छ । एलडिसि र विशेष जलवायु कोषमा १७९.६ मिलिनय रकमको प्रतिबद्धता आएको छ ।

तर वितगका कोपमा आएका यस्तै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिबद्धता अनुसार रकम जम्मा हुने हो या होइन भन्नेमा आशंका छ । उक्त प्रतिबद्धता आफैंमा न्यून रहेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यकारी प्रावधान नभई नैतिक कर्तव्य रहेकाले कार्यान्वयन हुने र नहुनेमा कुनै ग्यारेन्टी छैन । सन् २०२१ पछि हरित जलवायु कोषमा १ सय बिलियन डलर जम्मा गरिने भने धनी मुलुकहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित कोष नै हरित जलवायु कोष हो ।

धनी राष्ट्रहरुले प्रत्येक वर्ष हरित जलवायु कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै कोप २८ मा माफीसमेत मागेका थिए । उनीहरुले सन् २०२५ मा बाँकी प्रतिबद्धता अनुसारको रकम एकमुष्ट रुपमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हालसम्म प्रतिबद्धता अनुसारको रकम जम्मा नभए पनि २०२५ सम्ममा एकमुष्ट ५ वर्षको ५ सय बिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भए पनि प्रतिबद्धता पूरा हुने नहुने अनिश्चित रहेको जलवायुवित्त सम्बन्धि विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन् ।

‘हरित जलवायुको कोषमा प्रतिबद्धता अनुरुप जलवायु वित्त संकलन भएन, सन्, २०२५ मा ५ सय अर्ब अमेरिकी डलर एकमुष्ट जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता त आएको छ’ उनले भने, ‘तर आस गरौं भर नपरौं भन्ने अवस्था छ, यसो हुँदा हाम्रा जलवायुका महत्वकांक्षी लक्ष्यलाई आवश्यक पर्ने र हालसम्म प्रतिबद्धता गरिएको जलवायु वित्तबीच ठूलो अन्तर छ ।’ ग्लोबल स्टटेकको रिर्पोट अनुसार जलवायु सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विकासोन्मुख मुलुकका लागि २१५ बिलियनदेखि ३८७ बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने छ ।

तर उपलब्ध बजेट अभावका कारण जलवायुका महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको जलवायु तथा विपत व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीको तर्क छ । ‘अनुकुलनका योजना कार्यान्वयन गर्न, विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ मा सीमित राख्न, सन् २०१९ को लेभललाई आधार मानेर कार्वन र गैरकार्वनडाईअक्साइड ग्यास ४३ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ, हाल ४२० पिपिएम वायुमण्डलमा कार्वन उत्सर्जन रहेको छ, ४३ प्रतिशत घटाएनौ भने १.५ डिग्री सेल्सियस पृथ्वीको तापक्रम कायम राख्ने लक्ष्य कार्यान्वयन सम्भव छैन’ उनले भने, ‘यी लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्ममा ५.८ देखि ५.९ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने छ, तर कोषमा प्रतिबद्धता अनुसारकै वित्त जम्मा हुन सकेको छैन ।’

२ वर्ष अघि स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६औं सम्मेलनमा आशातित रुपमा धनी राष्ट्रले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाएनन् । तर पनि सन् २०२३ पछि उनीहरुले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विगतका सम्मेलनहरुमा विकसित राष्ट्रहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एक खर्ब अमेरीकी डलरको जलवायु वित्तको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको र सो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०२३ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

२ वर्ष कुर्दा पनि कोषमा रकम जम्मा हुने भाका सारिएपछि युएईमा सम्पन्न २८औं पक्षराष्ट्रहरुले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । नेपाल सरकारबाट निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने नीति जलवायुका महत्वकांक्षी योजना तय गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्राथमिकताका कार्यहरू २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आवश्यक पर्ने लागतका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग हुने भन्दै दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–२०८७) अनुसार अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म नेपालले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ । उक्त योजनामा २०५० सम्म कुल ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य सहयोग जुटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा एनडिसि कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३.०४ अर्व अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन ४३.५३ खर्ब हुन आउँछ । यसैगरी पूर्वसूचना प्रणालीको विकासका लागि ६ सय विलिय अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल आवश्यक पर्ने रकम आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने र उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रा जलवायुका नीति आफैंमा महत्वकांक्षी छन्, यी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने लागतका लागि बाह्य स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ किनकी हाम्रो आन्तरिक वित्तीय स्रोतले पुग्दैन’ उनले भने, ‘जलवायु कोषमा वित्त बढाउन दबाब दिँदै आएका छौं र आगामी कोपमा पनि जलवायु वित्तका एजेन्डा दरिलो रुपमा उठाउन अहिलेदेखि गृहकार्यमा जुट्ने छाैं ।’