भेरी बबईमा ६५ प्रतिशतमात्र काम

काठमाडौं– भेरी बबई डाइभर्सन निर्माणको विषयलाई लिएर सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच विवाद देखिएको छ । आयोजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायी कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनबीच पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण कामले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयले आरोप लगाएको छ । निर्माण कम्पनीले भने सरकारले भुक्तानी समयमा दिन आनाकानी गरेका कारण कामले गति लिन नसकेको बताएको छ ।

आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकृत पवन अधिकारीले आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । ‘आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म भए पनि कोभिडका कारण ३७० दिन म्याद थप गरेका थियौं । तर, अझै समयमा काम सम्पन्न हुन गाह्रो देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीमा व्यवस्थापनको अभाव देखियो,’ उनले भने ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमणकुमार महतोले भने आयोजनाका अधिकारीले समयमा भुक्तानी नगरिदिएको तथा अन्य अत्यावश्यक काम नगरिदिएका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । ‘समयमा भुक्तानी नदिएपछि हामीले निर्माण सामग्री समयमा किन्न सक्दैनौं । जे कुरामा पनि अल्मल्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाकै कारण हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको, आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरेको तथा उपकरण एवं निर्माण सामग्रीको प्रबन्ध नगरेको आरोप लगाए । ‘आयोजना निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीकै लापरबाही देखिएको छ । न जनशक्ति परिचालन राम्रोसँग गर्न सकेको छ, न त उपकरण एवं निर्माण सामग्रीको प्रबन्ध गर्न सकेको छ । यसले गर्दा अपेक्षित रुपमा आयोजनाको काम देखिन सकेको छैन,’ उनले भने । दैनिक २६० घनमिटरका दरले ढलान तथा कंक्रिटको काम हुनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको भेरी बबई आयोजनाको काम प्रभावकारी नभएकोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि असन्तुष्ट छ । मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काम तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँधस्थल र विद्युत गृहको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

आयोजनाका पदाधिकारी साइटमा नबस्ने, लामो समयसम्म परामर्शदाताको अभाव आदिका कारण निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक निर्देशन तथा परिचालनमा समेत समस्या पैदा भएको छ । मन्त्री बस्नेतले अब पनि अपेक्षित प्रगति नभए सहन नसकिने भन्दै आयोजनाका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा सिँचाइतर्फका उच्च अधिकारी, आयोजनाका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई राखेर उनले कामको गति बढाउन निर्देशन दिए ।

‘आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले हरेक निकायलाई बताउनुपर्छ । काम ढिलो गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समस्या सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस् । समस्या के हो र समाधानको उपाय के हो, त्यो प्रस्तुत गर्नुस्,’ उनले भने । अबदेखि हरेक १५ दिनमा सिँचाइ विभागले र हरेक महिना मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनाको निरीक्षण गरिने उनले बताए ।

सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले पनि राज्यको साधन र स्रोत लगानी भएको आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । आयोजनाको प्रगतिबारे मन्त्री बस्नेतले नियमित रुपमा जानकारी लिँदै आएका छन् । हालै सम्पन्न नेकपा (एमाले)को मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियानका क्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुममार्फत आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए । आयोजनाको शुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा हाल संशोधित गुरुयोजनाअनुसार ३६ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । यसमा डाइभर्सनतर्फ ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजनातर्फ ३ अर्ब ६१ करोड छ ।

आयोजनाले ४.२ मिटर चौडा र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत भेरी नदीबाट ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसाली बर्दिया र बाँकेको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउनुका साथै ४६.८ मेगावाट विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी सुरुङ खनिएको हो ।