राष्ट्रिय अनुकुलन योजनामा सहमति जुटेन

युएई– राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (न्याप) को एजेण्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि यसका एजेण्डा माथि हुने भनिएको छलफल सारिएको छ । धनी र विकसित मुलुकले आ–आफ्ना एजेण्डामा अडान राखेपछि सहमति नभएपछि छलफलको भाका सारिएको हो । युएईमा जारी कोप–२८ सम्मेलनमा न्यापको एजेण्डा प्रमुख छलफलको विषय बनेको थियो ।

पेरिस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अनुकलन र न्यूनिकरणका लागि कस्ता योजना तय गर्ने र ती कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाई पेश गर्ने सहमति भएको थियो । विकासोन्मुख मुलुकहरुले जलवायु अनुकुलनका योजना कार्यन्वयनका लागि धनी मुलुकहरुले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । आर्थिक लगानी गर्न सक्ने विकासोन्मुख मुलुकहरुको हैसियत नभएको भन्दै उनीहरुले न्यापमा लगानी गर्न जोडबल गर्दै आएका थिए ।

तर २८औं कोपमा यसबारे सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुक निराशा भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव बिनिता गुरागाईले सहमति जुट्न नसकेपछि ६ महिनाका लागि न्यापको एजेण्डा सारिएको जानकारी दिइन् । ‘छलफलमा सहमति नजुटेपछि न्यापको विषयमा छलफल गर्न सारिएको हो’ उनले भनिन्, ‘यसले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि ढिला हुन सक्छ, किनकी छलफलमै सहमति नजुटेपछि न्यापमा वित्त सहयोग जुट्न पनि समय लाग्छ, बजेट अभावका कारण हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।’

जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेती धनी मुलुकले वित्तीय दायित्वबाट पन्छिन खोजेकाले आगामी ६ महिनामा गरिने भनिएको सहमति पनि फेरि धनी मुलुकले आनाकानी गर्न सक्ने भएकाले यसले नेपाल जस्ता मुलुकका लागि बेफाइदा हुने बताउँछन् । ‘अनुकुलन योजना कस्तो हुने र त्यसको कार्यन्वयन तथा लागत नेपालले पनि अनुमान गरेर अनुकुलन योजना यूएनएफसिसिसीलाई बुझाएसकेको थियो, यो कोपमा न्याप कार्यन्वयनका लागि बित्त बढाउने सहमति हुने छ अपेक्षा थियो तर भएन’ उनले भने, ‘धनी मुलुकले आफ्नो वित्तीय दायित्वबाट पन्छिनका लागि सहमतिमा आनाकानी गरेरपछि छलफलको भाका पनि सारिएको हो ।’

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्राथमिकताका कार्यहरू २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न कुल अनुमानित लागत ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने भएको छ । आवश्यक पर्ने लागतका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग हुने भन्दै दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको लक्ष्य राखिएको छ । तर कोपमा भएको छलफलमा न्यापको एजेण्डामा सहमति नजुटेपछि कोपमा सहभागी नेपालका प्रतिनिधिमा एक खालको निराशा उत्पन्न भएका हो ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकुलन राष्ट्रिय कार्यन्वयन योजना (२०८०–२०८७) अनुसार अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म नेपालले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ । उक्त योजनामा २०५० सम्म कुल ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य सहयोग जुटाइने उल्लेख गरिएको छ । पेरिस सम्झौताको धारा ७.१० र ७.११ अनुसार, २०२१ अक्टोबरमा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले पेरिस सम्झौतामा समावेश अनुकूलन लक्ष्य र कार्यान्वयनका आवश्यक माध्यम पूरा गर्नमा नेपालको योगदानलाई प्रष्ट गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु– उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ । यसले जलवायुजन्य विपद् र अतिशय घटनाबाट हुने हानी र नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा कममा राख्ने र सबै संकटापन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका स्रोतको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘मध्यम अवधिको लागि सरकारलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनमार्फत अनुकूलन सेवा प्रदान गर्न प्रतिवर्ष २.१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ । अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक विषयगत क्षेत्रको लागत अनुमानले सबैभन्दा बढी लागत कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा २०५० सम्म (११.२ अर्व अमेरिकी डलर), त्यसपछि वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण क्षेत्र (२०५० सम्म ८.७ अर्ब अमेरिकी डलर) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा (२०५० सम्म ८.०५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्छ’ योजनामा उल्लेख छ, ‘पर्यटन, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत साना कार्यक्रम रहेकाले २०५० सम्म १.१३ अर्व अमेरकी डलर बजेट आवश्यक देखिएको छ । सन् २०५० सम्म लंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासन क्षेत्रका कार्यहरूलाई सबलीकरण गर्ने अनुकूलनका कार्यक्रममा ०.२३ अर्ब अमेरिकी डलरको लागत आवश्यकता छ ।’

अनुकूलन नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक सबै तहमा अनुकूलन कार्यहरूको कार्यान्वयनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरलाई अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म), र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिएको हो । विषयगत अनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने संकल्प यो योजनामा गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना लैंगिक उत्तरदायी, नीतिगत सुशासन, एकीकृत, बहु–सरोकारवाला संलग्न, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित, सामाजिक समावेशीकरण र नछुटाउने सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा उल्लेखित नौ वटा विषयगत क्षेत्रहरूमा सो अनुकूलन योजनाले प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ ।