सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउँदैन

सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले चाहेजस्तै गरी मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन सकेको छैन । लगानी ल्याउन सम्मेलन गर्ने हतारो भने जुनसुकै पार्टीको सरकारमा देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा दुई–दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यसले सोचेजस्तो परिणाम दिएन । अझै भनौं, सम्मेलनपछि लगानी बढ्नुको साटो खस्कँदै आएको छ ।

सम्मेलनमा प्रतिबद्धता आउने, लगानी नआउने चरित्र देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले फेरि सरकारले पुरानो परम्परा दोहोर्‍याएको छ । सरकारले बेलायत पुगेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बुधबार उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गरी नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्तामा अपिल गरेको छ । लगानी ल्याउन सम्मेलन आयोजना गरेर मुलुकभित्रको वातावरणबारे जानकारी दिनु, अपिल गर्नु अवश्य पनि नराम्रो होइन ।

तर, त्यो गर्नुभन्दा पहिले निजी क्षेत्रले चाहेजस्तो गरी नीति निर्माण बनाइएका छन् वा छैनन् ? साँच्चिकै लगानीकर्ताका लागि बाधा–व्यवधान छन्/छैनन् ? लगानी गर्ने क्षेत्रमा प्रतिफलको सम्भावना, बजारको व्यवस्थालगायतका सम्पूर्ण वातावरण तयार गरिएको छ वा छैन ? त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यी सबैमा सरकार असफल छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रले लगानीका लागि वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । यस्तोमा विदेश पुगेर लगानी ल्याऊ भन्नुको कुनै तुक छैन ।

लगानीका लागि नेपाल राम्रो सम्भावना भएको मुलुक हो र यहाँ लगानीको वातावरण निकै आकर्षक छ भन्ने गराउन सके लगानी नआउने भन्ने छैन ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको र यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरे । महतले नेपालले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक केही ऐन, कानुन निर्माण गरेको, केही निर्माणका चरणमा रहेको र आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिएबाटै लगानीकर्ता हच्केको हुनुपर्छ । आवश्यक सम्पूर्ण ऐन–कानुन नबनाई लगानी गर्न आऊ भन्दा कुन मूर्ख आउला ?

लगानीकर्ताले व्यवसायमा जोखिम मोल्छन्, प्रतिस्पर्धामा जोखिम लिन्छन् । पछि बन्ने कानुनको जोखिम मोलेर कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । तर, सरकारले भने तिमीहरूले भनेजस्तो कानुन बनाउँछौं, अहिले लगानी गर्न आऊ भनिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरूका यस्तै कामका कारण लगानी आउन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष बढ्नुपर्नेमा घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । प्रतिबद्धता नै घटेपछि वास्तविक लगानी झनै कमी आएको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा ३३ अर्ब १४ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो आवमा यो ५४ अर्ब १५ करोड थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा भने वैदेशिक लगानीमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ । यो वर्षका दुई महिना साउन–भदौमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षभन्दा १ सय १६ प्रतिशतले बढेको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष साउन–भदौमा ६ अर्ब ९ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा यो वर्ष १६ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । तर, यो हामीले चाहेजसरी बढेको भने होइन ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली तथा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीलगायतमा नीतिगत सुधार गरेको छ । तर, सोचेजस्तो वा चाहेजस्तो परिणाम आएको छैन । सरकारले लगानी ल्याउने भने पनि उसले त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । लगानीकर्ताहरूले अझै नीतिगत सुधारका कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा सरकार चुक्ने गरेको दोष दिँदै आएका छन् । यो विषय विदेशी लगानीकर्ताका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो पटकको लगानी सम्मेलनमा पनि व्यापक चासो आएको हुन सक्छ । अहिले साढे २ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी गर्ने चासो राखिएको बताइएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका सम्मेलनमा पनि खर्बौंमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, यथार्थमा लगानी आउन सकेन । लगानीकर्ताले चासो दिने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर लगानी गर्न नआउने हाम्रो मूल समस्या बनेको छ । यसलाई सरकारले चिर्न सके लगानी आउने सम्भावना हुनेछ ।

किन लगानी ल्याउन चाहेका छैनन् ? सरकारले त्यो हेर्नुपर्छ । सम्मेलन गर्दैमा मात्र लगानी आउने होइन । नेपालमा जेजति विदेशी कम्पनीले लगानी गरेका छन्, ती सबैले सन्तोषजनक रूपमा नाफा कमाएको देखिन्छ । समस्या पनि धेरै आएको देखिँदैन । यसलाई सरकारले प्रचारप्रसार गर्न सके पनि केही हदसम्म फलदायी बन्न सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो चाहेको अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय बन्द गरी लगानी फिर्ता लैजान कुनै कानुनी झन्झट नहोस् भन्ने हो । लगानीकर्ताले कुनै पनि अनावश्यक जोखिम चाहँदैनन् ।

कतिपय मुलुकमा एकपटक लगानी गरेपछि फिर्ता लैजान कठिन हुन्छ । हाम्रोमा पनि सजिलै लगानी फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण छैन । यस्तै आर्जित नाफा लैजानसमेत समस्या छ । सरकारले यसका लागि स्पष्ट कानुन बनाउन आवश्यक छ । हाम्रोमा एउटा कानुनले अर्कोलाई अल्झाएर समस्यामा पार्ने गरिन्छ । लगानीका लागि नेपाल राम्रो सम्भावना भएको मुलुक हो र यहाँ लगानीको वातावरण निकै आकर्षक छ भन्ने गराउन सके लगानी नआउने भन्ने छैन ।