‘सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै’ «

‘सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको छिट्टै स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गौतमले कर्जा सूचना केन्द्रको अभावले सहकारी क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै अब त्यसको समाधानमा आफू क्रियाशिल हुने बताए । ‘कर्जा सूचना केन्द्र छिट्टै स्थापना हुन्छ । त्यसका लागि महासंघ र मन्त्रालयको सहकार्यमा काम अगाडि बढ्ने छ ।’
सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारी नियमावली—२०७५ ले विशिष्टिकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । विषयगत सबै सहकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहने संघमार्फत केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।
नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टिकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको समेत सेयर सहभागिता रहनेछ ।
हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकहरुको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । सहकारीको कारोबारको आकार वृद्धिसँगै जोखिम बढेपछि छुट्टै सुूना केन्द्र खोल्न सहकारीकर्मीले नै माग गर्दै आएका छन् ।
सचिव गौतमले ऐन कानूनलाई सहकारीमैत्री बनाउनका लागि छलफल शुरु गर्ने आफ्नो रणनीति रहेको बताए । ‘सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । यसलाई उत्पादनसँग जोड्न, आधारभूत आवश्यकतासँग जोड्नका लागि ऐन कानुनहरु बाधा अड्चन छन् भने त्यसलाई संशोधन गराउनका लागि छलफल चलाइने छ’ उनले भने ।
सचिव गौतमले सहकारी गरिवी निवारणको औजार भएको बताउँदै सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र रहेको बताए । सहकारीमा सुशासन र व्यवसायिकतामा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नका लागि अभियानसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘समस्याग्रस्त सहकारीको कारणले यति महत्वपूर्ण क्षेत्रको छविमा आँच आउने देखिन्छ’ उनले भने ‘समस्या हुन नदिने गरी सहकारीलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गरिने छ ।’ उनले निरीक्षण, अनुगमन नियमनका सार्थ प्रवद्र्धनमा समेत जोड दिने बताए ।
महालेखा नियन्त्रकका रुपमा कार्य गरेको अनुभव समेत बटुल्नुभएका सचिव गौतमले आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि महासंघलाई जिम्मेवारी दिनेगरी ऐन कानून परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने समेत बताएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले विभिन्न ३४ वटा ऐन कानून संशोधन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी आधारभूत आवश्यकतादेखि उद्योग धन्दामासमेत जान सक्ने बताए । उनले सहकारीमा पर्याप्त तालिम शिक्षाको अभाव भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानआकर्षण गराएका थिए । यसैगरी अभियानले यतिबेला सहकारी एकीकरणमा जोड दिइरहेको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्