उद्धारको तत्काल व्यवस्था मिलाऊ

पछिल्लो दुई दिनदेखि इजरायलमा सुरु भएको युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आएको छ । प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि शनिबार बिहान गरेको हवाई हमलामा १० जना नेपाली विद्यार्थी अनाहकमा मारिएका छन् । कृषिक्षेत्रको प्रयोगात्मक अध्ययन गर्न इजरायल पुगेका २ सय ६५ विद्यार्थीमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायलको गाजासँगको सिमानालगायतका क्षेत्रमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा परी १० जना नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेको छ ।

एक जना नेपाली सम्पर्कमा छैनन् भने चार जना घाइते अवस्थामा छन् । दक्षिणी इजरायलको किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा कृषिक्षेत्रमा कार्यरत १७ जना नेपालीमध्ये १० को मृत्यु भएको हो । नेपालबाट तीनवटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कृषि क्षेत्रमा प्रयोगात्मक अध्ययन गर्ने र आर्थिक उपार्जन पनि गर्ने उद्देश्यले इजरायल जाने गरेका छन् । नेपालबाट अध्ययन तथा काम गर्न जाने नेपाली बस्ने स्थान इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र गाजापट्टी सिमानानजिक रहेको छ ।

नेपालबाट कृषि विश्वविद्यालयबाट १ सय १९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ४९ जना त्यहाँ गएका थिए । योबाहेक इजरायलमा जिटुजीमार्फत केयरगिभरको रूपमा गएका नेपालीको संख्या पनि १ हजार १ सय छ । यस्तै केही होम केयर सेन्टर तथा कृषिक्षेत्रमा कार्यरत छन् । इजरायल घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मृतकको शव पहिचान गरी यथाशक्य छिटो नेपाल ल्याउन एवं घाइतेको उद्धार र उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न इजरायल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री, नेता र कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा विदेश गएर करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् । तर, नागरिकको उद्धारका लागि एउटा विमान चार्टर्ड गरेर पठाइँदैन ।

यस्तै इजरायलबाट स्वदेश फर्कन इच्छुक नेपाली नागरिकको विवरण संकलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, तेल अभिभस्थित नेपाली राजदूतावास र इजरायल सरकारको समन्वयमा अनलाइन रजिस्ट्रेसनको तयारी गरिएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले तेल अभिभस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको र हवाई मार्गमार्फत आवतजावत सुचारु अवस्थामा छ । सरकारले इजरायलमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समन्वय संयन्त्र गठन गरेको छ ।

यही संयन्त्रले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण र उद्धार गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताएको छ । युद्ध भइरहेको मुलुकमा उद्धारको काम त्यति सजिलो पक्कै होइन । आलोचना गर्न जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यति नै असजिलो हुन्छ । तर पनि सरकारको भनाइ र गराइमा कहिल्यै मेल खाएको देखिँदैन । सर्वसाधारण सरकारको भनाइप्रति कहिल्यै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतले विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकको उदार गर्न जसरी तदारुकता देखाउँछ, त्यस्तो हाम्रो सरकारले कहिल्यै गरेको देखिँदैन ।

मन्त्री, नेता र कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा विदेश गएर करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् । तर, नागरिकको उद्धारका लागि एउटा विमान चार्टर्ड गरेर पठाइँदैन । सरकारले जसरी हुन्छ मृतकको शव चाँडो स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । इजरायलमा मृत्यु हुनेहरू सबै विद्यार्थी हुन् । उनीहरू अध्ययन गर्न र साथै केही आर्जन गर्न त्यहाँ पुगेका हुन् । सरकारले विद्यार्थीको अध्ययनका लागि स्वदेशमा नै सबै पूर्वाधार बनाउन सकेको भए उनीहरू युद्धरत मुलुकमा जानुपर्ने आवश्यकता थिएन । यस अर्थमा सरकार पनि यसमा दोषी छ ।

त्यसैले मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृत्यकका प्रति परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । अर्को, घाइते भएका नेपाली नागरिकको उपचारमा कुनै कसर बाँकी रहन हुँदैन । इजरायल सरकारले विदेशी नागरिकको उपचार गर्दैन भने त्यसको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । यस्तै अहिले इजरायलमा भएकामध्ये केही नेपाली भयभीत अवस्थामा छन् । उनीहरूले स्वदेश फर्कन चाहेको बताइरहेका छन् ।

सोमबारसम्म २ सय जना नेपालीले स्वदेश फर्कन नाम दर्ता गराएका छन् । यस्तोमा सरकारले तत्काल फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्कातिर विश्वका द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा कसैलाई पनि जान अनुमति दिनु हुँदैन । इजरायल पनि यस्तै द्वन्द्व भइरहने मुलुक हो । यस्ता मुलुकमा रोजगारी, अध्ययन केहीका लागि पनि जान अनुमति दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । पछिल्लो करिब दुई वर्षदेखि रुस र युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको छ । तर, ती दुवै मुलुकमा नेपाली गइरहेका छन् । युक्रेनको सेनामा नेपाली भर्ती भएका समाचार पनि आएका छन् । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । युद्ध हुने सम्भावना भएका मुलुकमा कामका लागि कुनै पनि हालतमा जान स्वीकृति दिनु हुँदैन ।

विगतमा इराक पुगेका १२ जना नेपाली युवालाई त्यहाँको लडाकु समूहले नियन्त्रणमा लिई वीभत्स तरिकाले हत्या गरेको थियो । त्यो घटना सायद सरकारले भुलेको होला, तर मृत्यु हुनेका आफन्तले बिर्सेका छैनन् । त्यसै पनि कामका लागि खाडी र मलेसियाजस्ता मुलुकहरूमा पुग्ने नेपालीहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । अहिलेसम्म १२ हजारभन्दा धेरैले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । काम गर्न सक्नेका लागि संसारका धेरै मुलुक छन् । त्यसैले द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना भएका मुलुक र काममा बढी जोखिम हुने मुलुकमा नेपालीलाई पठाउन बन्द गर्नुपर्छ । सरकार यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी भइसकेको छ ।