लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम होइन, दिगो पर्यटन विकास

हालैमात्र पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रीमा नियुक्त भएका योगेश भट्टराईले पर्यटन तथा संस्कृतिसम्बन्धी १ सय ४१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएयता विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रम नौलो होइन । भट्टराईभन्दा अघिका पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले पनि यस्तै किसिमका कार्ययोजना अघि सारेका थिए । काम देखाउनैका लागिमात्र कार्ययोजना बनाउनु र सार्वजनिक गर्नुको खासै तात्विक अर्थ रहँदैन ।
वर्तमान सरकारका धेरैजसो मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै लाजमर्दो अवस्था छ । अझ त्यसलाई बजेट खर्चसँग जोडेर हेर्ने हो भने अपवादका केही मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्री लक्ष्यअनुसार खर्च गर्नैबाट चुकेका देखिन्छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनामा तिनको कार्यान्वयन भइसक्ने समयावधि पनि तोकेका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
तर, कार्ययोजना बनाउने नाममा उनले पर्यटन र संस्कृतिसम्बन्धी विकास समिति र महाशाखाले गर्ने खालका सानातिना र केही लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुले कार्यान्वयन पक्षमा भन्दा तत्कालै प्रशंसा कमाउने खालका गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ । उदाहरणका लागि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन्, जसको कार्यान्वयन नहुँदै सुरुमै हवाई सेवा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । अहिले नै निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले ‘प्रमोसनल फेयर’ र ‘सस्तो फेयर’का नाममा नियमित भाडादरभन्दा आधामा यात्रु उडाउने गरेका छन्, जुन छुटको भाडादरभन्दा सस्तो पर्न आउँछ । पहिला नै प्याकेजमा छुट दिइसकेको यस्तो भाडादरमा थप छुट दिन नमिल्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको तर्क छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले विगत लामो समयदेखि सवारी साधनमा छुट पाउनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएकोमा त्यससम्बन्धमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । हवाई भाडामा ज्येष्ठ नागरिकसँगै अपांगता भएका नागरिकहरूका लागि यसअघिदेखि नै व्यवस्थामा रहेको छुटसम्बन्धी व्यवस्था नै लागू हुन नसकिरहेको अवस्थामा पर्यटनमन्त्रीले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी घोषणा गरेको यो योजना पनि लागू हुन गाह्रो छ । यस्ता किसिमका घोषणाका सट्टा सेवाप्रवाहमा सुधारका पहल गरिए बरु त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन्छ । उदाहरणका लागि, देशका क्षेत्रीय विमानस्थलहरूमा मात्र होइन, एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको ह्विलचेयर ¥याम्प छैन भने निजी कम्पनीहरूले गरेको व्यवस्थाबाहेक विमानस्थल प्रशासनले राखेका ह्विलचेयरहरू आफैं अंगभंगका अवस्थामा छन् । स्वदेशी र विदेशी अपांगता भएका यात्रुलाई विमानस्थलमा सही ढंगले मानवोचित व्यवहार नै गरिँदैन । पोखराबाहेकका अन्य विमानस्थलमा अपांगता पहुँचअनुकूल शौचालयसमेत छैन । यस्ता कुराको सुधारमा पहिला ध्यान जानुपर्छ ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सम्मुखमा आइसकेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को सफलतापूर्वक व्यवस्थापन कसरी गराउने भन्ने नै हो । उक्त वर्ष २० लाख पर्यटक नेपालमा भिœयाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो अनुपातको पर्यटक भिœयाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मनाउने क्रममा बीबीसी, सीएनएनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गरेको रकमपछिसम्म नतिरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि विद्यमान संयन्त्र र कार्यप्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
भ्रमण वर्ष सचिवालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नै सकेको छैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा पहिला संस्थागत सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।