कोसीमा नांगो नाच

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न कोसी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेपछि यहाँ पनि संघीय सरकारमा जस्तै गठबन्धन र विपक्षी मोर्चा बनेका छन् । तैपनि गठबन्धन र विपक्षी मोर्चा कसैको स्पष्ट बहुमत पुग्न सकेको छैन । कोसी प्रदेशको संसद्मा ९३ जना सांसद छन् । स्पष्ट बहुमतका लागि ४७ जना सांसद हुनुपर्छ । गठबन्धनमा ४७ र विपक्षी मोर्चामा ४६ जना सासद भएको अवस्था छ । सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदमा बस्नेहरूले सरकार गठनमा मत दिन नपाइने हुँदा कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।

यही एक–दुई सिटको खेलमा कोसी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याइएको छ । कोसी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा गत साता फेरि नयाँ सरकार बनेको छ । यही सरकारले आइतबार आर्थिक अध्यादेश–२०८० र विनियोजन विधेयक–२०८० जारी गरेसँगै बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ । तर, अहिले बनेको सरकारसँग पनि स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसैले संसद्बाट बजेट पास हुने अवस्था छैन । यो दोस्रो बजेट पनि कार्यान्वयनमा नजाने सम्भावना भएकाले पुँजीगत बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ । यस्तोमा अझै केही महिना खर्च नहुने समस्या दोहोरिनेछ ।

कोसीमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले काम नभएको मात्र होइन, सरकारले राजस्व पनि धेरै उठाउन सकेको छैन । बजेट शून्यता र अस्थिर सरकारका कारण आन्तरिक राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ । गत वर्ष भदौसम्म आन्तरिकतर्फ ४७ करोड ७८ लाख ३६ हजार राजस्व उठेकोमा यो वर्ष भदौ २२ सम्म ३५ करोड ८३ लाख २३ हजार संकलन भएको छ । यही अवधिमा खर्च १९ करोड ७९ लाख ३६ हजार भएको छ । यो खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च एक सुको पनि हुन सकेको छैन । सबै खर्च तलब र कार्यालय सञ्चालनका लागि चालू बजेट मात्र हो ।

एक आर्थिक वर्षका करिब दुई महिनासम्म विकासका सवालमा कामै नहुनु दल र तिनका नेताका लागि केही नहोला, तर विकास र समृद्धिको आशामा बसेका आमजनताका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो ।

राजनीतिक दलहरू मुलुकको हितका लागिभन्दा आआफ्नै स्वार्थका लागि मात्र काम गर्छन् भन्ने उदाहरण कोसी प्रदेशले देखाएको छ । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिका नौ महिनामा एक सिटका नाममा चार पटक सरकार परिवर्तन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि संसद्मार्फत नियमित बजेट आउन सकेको छैन । दलहरूले स्वार्थमा राखेर दुई–दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर काम चलाउन खोजेका छन् । त्यसमा पनि करिब १५ दिन बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । यो सबै हुनुको पछाडि दलहरूको नांगो स्वार्थ नै हो । मुलुकलाई संघीयतामा लगेको यस्तो नांगो र घिनलाग्दो नाच देखाउन कदापि होइन ।

विगतमा राजतन्त्रका कारण मुलुकको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि नभएको मानिएको थियो । २०४६ पछि प्रजातन्त्र आए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण समानुपातिक रूपमा मुलुकको आर्थिक विकास र सेवा प्रवाह हुन नसकेको आरोप लगाइयो । यही कारण मुलुकमा संघीय प्रणाली ल्याइएको हो । तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले संघीयताअनुसार आएका पदलाई जनताको काम गर्न होइन, आआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । एकाध महिनामै सरकार परिवर्तन गरेर दलहरू सत्तामा जान कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने देखाएका छन् ।

गरिब नेपालीले कर तिरेर संघीयताको बोझ उठाएको दलहरूले यस्तो नौटंकी गर्न कदापि होइन । संघीयताका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ । आफ्ना छोरानाति काम खोज्दै विदेशको चर्को गर्मीमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । गाउँघरमा नै सरकारी सेवा पाइन्छ भनेर संघीयता अपनाइएको हो । यसको खर्च धान्न थप कर तिरिएको हो । तर, दलहरूको अकर्मण्यता र स्वार्थका कारण आमनागरिकले सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन । एकाध सिटलाई लिएर बहुमत र अल्पमतको खेलले मुलुकलाई कहीं पुर्‍याउनेछैन । उल्टो राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा मात्र जन्मिनेछ ।

दलहरू र तिनका यस्तै हर्कतका कारण अहिले नयाँ पार्टीहरूको उदय भइरहेको छ भने लोकप्रिय बन्न सकेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले पदमा पुग्ने मौका पाएका छन् । गत निर्वाचनमा नै देखिएको यस्तो नयाँ चुनावी परिणामले दलहरूलाई अझै सचेत नबनाएको कोसी प्रदेशको घटनाले देखाएको छ । एक आर्थिक वर्षका करिब दुई महिनासम्म विकासका सवालमा कामै नहुनु दल र तिनका नेताका लागि केही नहोला, तर विकास र समृद्धिको आशामा बसेका आमजनताका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो । आगामी दिनमा पनि यस्तै रवैया रह्यो भने संघीयताबाट गरिएको आशामा तुसारापात लाग्नेछ ।