Logo

बिजुली उत्पादन बढाऊ

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दुई सुखद समाचार आएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता र मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठमा दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतालाई नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै अनुमोदन गरे पनि भारतले गरेको थिएन ।

अहिले भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । अब चाँडै नै दुई मुलुकका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । त्यसपछि आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक रूपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले थप बिजुली निर्यात गर्न आग्रह गर्दै आए पनि भारतले स्वीकृति दिएको छैन ।

यो सम्झौता लागू भएपछि नेपाललाई विद्युत पूर्वाधार बनाउनका लागि चुनौती थपिएको छ । एकातिर अहिले हाम्रो उत्पादन धेरै भएको छैन । अर्को, स्वदेशी बजारमा पनि विद्युत खपत दैनिक बढिरहेको छ । आगामी १० वर्षसम्म अझ धेरै विद्युत खपत हुने अवस्था आउनेछ । भारतबाहेक अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशले पनि हाम्रो बिजुली लैजान चासो देखाइरहेको छ । यस्तोमा भारतमा सम्झौताअनुसार बिजुली निर्यातमा ठूलो चुनौती देखिन्छ । अब नेपालले विद्युत उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ ।

अहिले निजी क्षेत्रले बनाउन खोजेका आयोजनाहरूको पिपिए हुन सकेको छैन । वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउन नसकेको र निर्यात पनि गर्न नसकेका कारण अहिले बिजुली खेर गइरहेको छ । यस्तोमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पिपिए गर्न खोजिरहेको छैन । अब बिजुलीले भारतीय बजार पाउने सम्भावना बढेकाले निजी क्षेत्रसँगको पिपिए अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन । दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताअनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत बेच्न पाउने व्यवस्था छ ।

साँच्चिकै भारतसँग विद्युत व्यापारबाट लाभ लिने हो भने सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेर बिजुली उत्पादनको ठोस योजना बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसका लागि भारत र नेपालका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको बिजुली भारतले खरिद गर्नेछैन । यसैगरी नेपाल र भारतबीच गत जेठमा भएको मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मार्फत दुई सय मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता अहिले आएर कार्यान्वयन भएको छ । भारतले यही सम्झौताअन्तर्गत १ सय १० मेगावाट विद्युत खरिद गर्न सुरु गरेको छ । मंगलबारदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

नेपालले यस सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षका लागि विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो बिजुली ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत लैजानेछ । नेपालकै चाहनाअनुसार पाँच वर्षका लागि लैजान लागेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ हुनेछ । भारतले निजी लगानीको सोलु दूधकोसीको ८३.४२ मेगावाट र दोर्दी खोलाको २७ मेगावाटको विद्युत खरिद गरेको छ । नेपालले यी दुई आयोजनाबाहेक मिस्ट्रीखोलाको ४०.७४ मेगावाट, माथिल्लो बलेफी ‘ए’ को ३४.९२ मेगावाट, लिखुखोला–१ को २८.१७ मेगावाट र माथिल्लो चाकुको १२.७५ मेगावाट विद्युत पनि भारतलाई बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

दुईबाहेक अन्य आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न भारतले स्वीकृति दिएको छैन । विगतमा नेपालको बिजुली उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणसम्म अनुदार रहेको भारत पछिल्ला दिनहरूमा भने सकारात्मक देखिँदै आएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा वा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएका बेला विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू हुने गर्छन् । अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिने, ठूला–साना आयोजना बनाइदिनेलगायत विभिन्न विषयमा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा त्यति धेरै गएको देखिँदैन । विभिन्न बहाना पारेर वर्षौंसम्म अल्झाउने गरिँदै आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालसँग गरिएको १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भने कार्यान्वयनमा जाने उच्च सम्भावना देखिएको छ । भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी हामीलाई परेको छ । कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आर्थिक र प्राविधिक दुवै हैसियत हामीसँग छैन । अहिले नेपालमा विद्युतको जडित क्षमता करिब २८ सय मेगावाट पुगेको छ । बर्खाको समयमा आयोजना उच्च क्षमतामा चल्ने हुँदा आन्तरिक बजारको माग पुगेर ५ सयदेखि ६ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ ।

अहिलेसम्म ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नभएको अवस्थामा १० हजार मेगावाटको भीमकाय लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो चुनौती देखिन्छ । साँच्चिकै भारतसँग विद्युत व्यापारबाट लाभ लिने हो भने सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेर बिजुली उत्पादनको ठोस योजना बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्छ । दुई मुलुकबीचको विशाल व्यापारघाटा कम गर्न बिजुली व्यापारबाहेक तत्काल अर्को कुनै क्षेत्र देखिँदैन । विद्युत निर्यात गर्न सकेमात्र व्यापारघाटा न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । मौका पटक–पटक आउँदैन । अहिले भारत सहमत भएका बेला काम गर्न सकियो भने राष्ट्रले ठूलो फाइदा उठाउन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्