ठूला उद्योगलाई समेटेन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनले

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनले साना तथा मझौला उद्योगको हकमा सम्बोधन गरेपनि ठूला उत्पादनमुलक उद्योगलाई भने नसमेटेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघल ठहर गरेको छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरुप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तिय चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत मात्रै दिने परिसंघले जनाएको छ । भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधनलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

तर मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन नगरेको उसले बताएको छ । आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार सात दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक भएको पनि जनाइएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघको बुझाइ छ ।

निर्देशनमा निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सबै बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ । यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सबै असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाएको पनि परिसंघले भनेको छ ।

कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई गम्भिर असहजताको स्थिती सिर्जना गर्छ । ठूला उद्योग व्यवसाय र समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।

एउटै बास्केटमा नराख्न चेम्बरको आग्रह

चालु पुँजी कर्जा सीमालाई एउटै बास्केटमा नराख्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । उसले व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न भनेको छ । चालुु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिए पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जीडीपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर केही राहत दिन खोजेको छ । जीडीपीमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लचिलो हुन आवश्यक छ ।’ कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यवसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरको ठहर छ ।

पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भईरहेका बेला लचिलो चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । कर्जा वर्गीकरण सम्वन्धमा भएको संशोधनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चेम्बरले एकै संस्थाबाट एक भन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निश्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको अडान छ । निश्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाका नागेको वक्यौता रकम भुक्तानी हुने बित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्ती गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।