बागमतीमा प्रादेशिक अस्पतालका सबै शैया निःशुल्क

हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालमा भदौ १ गते (शुक्रबार) देखि सबै शैया नि:शुल्क गरिने भएको छ । बागमती प्रदेशस्थित १३ जिल्लाका सबै प्रादेशिक अस्पतालमा क्याविन, एनआईसीयू र आईसीयू बाहेक अन्य सम्पूर्ण शैया बिरामीका लागि निशुल्क उपलब्ध गराइन लागिएको हो ।

जिल्ला अस्पतालहरुबाट दैनिक न्यूनतम २५ रुपैयाँदेखि पाँचसय रुपैयाँसम्म प्रति शैयाको विरामीहरुले रकम तिरेकोमा प्रदेश सरकारले अब भने शुल्क खारेज गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारको साउन २२ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट प्रादेशिक अस्पतालको सेवा निशुल्क गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवम् प्रवक्ता दीपकप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

सबै अस्पताललाई निर्देशन जारी गर्दै शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकार मातहत हाल १३ वटा अस्पताल सञ्चालित छन् । त्यस्तै प्रदेशभित्रका १३ वटा आयुर्वेद केन्द्रलाई पनि रिह्यावीटेसन सेवा र फिजियोथेरापी सेवा निःशुल्क गर्न निर्देशन गरिएको छ । यो सेवा पनि पनि शुक्रबारबाटै लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ वटा अस्पतालका हाल सञ्चालित आठ सय ११ शैया निःशुल्क हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपकप्रसाद तिवारीका अनुसार हेटौंडा अस्पतालमा १७५ शैया, त्रिशुली अस्पतालमा ९२ शैया, धादिङ अस्पतालमा ७९ शैया, भक्तपुर अस्पतालमा ७५ शैया, चौतारा अस्पतालमा ३६ शैया, मेथिनकोट अस्पतालमा ५१ शैया, बकुलहर रत्ननगर अस्पतालमा ७६ शैया निशुल्क हुनेछन् । त्यस्तै सिन्धुली अस्पतालमा ७७ शैया, पशुपति चौलागाई अस्पतालमा ४५ शैया, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालमा २५ शैया, रसुवा अस्पतालमा १९ शैया, टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालमा २५ शैया र रामेछाप अस्पतालमा ३६ शैया निःशुल्क हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक अस्पतालमा १८ हजार ७ सय बिरामी भर्ना भएर सेवा लिएकोमा १ लाख २४ हजार ३५० जनाले ओपिडी सेवा लिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा लिने ७ लाख ५५ हजार २४ जना रहेका छन् । यस्तै मन्त्रालयले सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुलाई सामाजिक सेवा ईकाई स्थापना गर्न निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयले ईकाईमार्फत असहाय, अपाङ्ग, विपन्न, बेवारिसे बिरामीको उपचार व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको हुँदा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सेवा ईकाई स्थापना गरी गरिब, विपन्न र अप्ठेरोमा परेका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो ।